परिवर्तनासाठी आता मोदी‘निति’

आपल्या ६५ वर्षांच्या इतिहासात २०० लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या १२ पंचवार्षिक आणि सहा वार्षिक योजना आखणारा नियोजन आयोग केंद्र सरकारने गुरुवारी अधिकृतपणे गुंडाळला

नियोजन आयोग गुंडाळला : राष्ट्रीय विकासात राज्यांचीही भागीदारी; केंद्राचा नवा ‘थिंक टँक’
जयशंकर गुप्त - नवी दिल्ली
आपल्या ६५ वर्षांच्या इतिहासात २०० लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या १२ पंचवार्षिक आणि सहा वार्षिक योजना आखणारा नियोजन आयोग केंद्र सरकारने गुरुवारी अधिकृतपणे गुंडाळला आणि त्याच्या जागी ‘राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था’ (नॅशनल इन्स्टिस्ट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया-एनआयटीआय-निति) नावाच्या राष्ट्रीय पातळीवरील नव्या संस्थेची स्थापना केली. नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवालयाने एक सहा पानी निवेदन प्रसिद्ध करून या नव्या संस्थेचे स्वरूप, रचना व उद्देश याविषयीचा तपशील जाहीर केला.ही नवी संस्था केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी ‘थिंक टँक’ म्हणून काम करणार असून, पंतप्रधान तिचे अध्यक्ष राहतील़
गत १५ आॅगस्ट रोजी मोदींनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना नियोजन आयोग गुंडाळण्याचे सूतोवाच केले होते़ शिवाय यासंदर्भात विविध पोर्टल्सच्या माध्यमांतून सूचना आणि शिफारशी मागवल्या होत्या़ यापश्चात २९ राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांची बैठकही बोलावली होती़ पंतप्रधानांनी बोलाविलेल्या या बैठकीत काँग्रेसचे काही मुख्यमंत्री वगळता बहुतांश मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाच्या पुनर्गठनाच्या कल्पनेला समर्थन दिले होते़ त्यामुळे हा  आयोग इतिहासजमा झाल्याची फक्त औपचारिक घोषणा होणे बाकी होते़ जुन्या योजना आयोगाच्या कार्यप्रणालीत फक्त केंद्राकडून राज्यांकडे अशा एकाच दिशने धोरणात्मक विचारांचे संक्रमण होत असे. मात्र आता स्थापन होत असलेली नवी संस्था ही देशतील सर्व राज्यांची निरंतर स्वरूपाची भागिदारी असेल, असे सरकारने म्हटले आहे. राज्ये बलवान असतील तरच देश सामर्थ्यशाली होऊ शकतो या वास्तवाचे भान ठेवून खऱ्या अर्थाने सहकारी संघराज्य व्यवस्थेतून विकासाची वाटचाल करण्याची दिशा ही संस्था ठरवील. नव्या रचनेमुळे अधिक अंतर-मंत्रालयीन तसेच केंद्र व राज्यांमधील समन्वय शक्य होणार असल्याने ठरलेली धोरणे प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे शक्य होईल, असेही सरकारचे म्हणणे आहे.

निति आयोग काय करणार?
च्योजना अंमलबजावणीवर देखरेख व त्याच्या मूल्यांकनासोबत टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशनवर लक्ष देणे हे निति आयोगाचे प्रमुख कार्य असेल़ राज्यांमध्ये निधीवाटपाचे काम हा आयोग करणार नाही़ आयोग राज्यांच्या सल्ल्याने देशाच्या विकासाचा राष्ट्रीय अजेंडा तयार करून तो पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना सोपवेल़
च्सक्षम राज्य आणि सक्षक्त देशाच्या सिद्धान्तावर हा आयोग काम करेल़ जिल्हा स्तरापासून केंद्र स्तरावर योजना लागू होतील, अशी यंत्रणा तयार करण्याची जबाबदारी हा आयोग पेलेल़ याशिवाय धोरणकर्ते आणि संबंधित क्षेत्रांच्या तज्ज्ञांच्या सहकार्याने आर्थिक धोरणात राष्ट्रीय सुरक्षेचाही जिम्मा सांभाळेल़
च्निति आयोग सरकारसाठी ‘एक मार्गदर्शक आणि निति प्रोत्साहक’ म्हणून काम करेल़ शिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारांना धोरणात्मक मुद्द्यावर रणनीतिक आणि तांत्रिक सल्ला देईल़ यात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या आर्थिक मुद्द्यांचा समावेश असेल़ निति आयोग अन्य राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ‘थिंक टँक’शिवाय शैक्षणिक आणि धोरणात्मक संशोधन संस्थांच्या संपर्कात राहील़- आणखी वृत्त/७

कशी असेल नवी रचना?
अध्यक्ष : पंतप्रधान
नियामक परिषद : सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री व केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल.
क्षेत्रिय परिषदा : गरजेनुसार स्थापना. यात त्या भागातील राज्यांचे मुख्यमंत्री व नायब राज्यपाल.
पूर्णवेळ सदस्य : संख्या कालांतराने ठरेल.
अर्धवेळ सदस्य : जास्तीत जास्त दोन. देशातील नामांकित विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांमधून आळीपाळीने निवड.
पदसिद्ध सदस्य : जास्तीत जास्त चार केंद्रीय मंत्री. पंतप्रधानांकडून नामनिर्देशन.
विशेष निमंत्रित : ठरावीक विषयाचे तज्ज्ञ
उपाध्यक्ष : पंतप्रधानाकडून नेमणूक. सरकारी सूत्रांनुसार अरविंद पानगढिया यांची नेमणूक शक्य.
मुख्य कार्यकारी
अधिकारी : निश्चित काळासाठी पंतप्रधानांकडून नियुक्ती. सचिवाचा हुद्दा.