नवी दिल्ली: आताच्या घडीला संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. पावसाळी अधिवेशनातील गैरवर्तणुकीबाबत राज्यसभेने १२ खासदारांचे निलंबन केले. यावरून राजकीय वातावरण तापले असताना आता केंद्रातील मोदी सरकारने विरोधकांना चांगलेच सुनावले आहे. संसदेत कोणतीही चर्चा न करता विधेयके मंजूर केली जातात, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. यावर उत्तर देताना केंद्र सरकारने विरोधकांचा चांगलाच समाचार घेतला. सभागृहात सादर केलेली विधेयके संसदीय समितीकडे पाठवणे, यावरून लोकशाहीचे मोजमाप करता येत नाही, या शब्दांत सरकारने विरोधकांना सुनावले आहे.
संसदीय समित्यांची स्थापना सन १९९३ मध्ये करण्यात आली होती. याचा अर्थ यापूर्वीची ४१ वर्षे जे कायदे संसदेसमोर सादर करण्यात आले, ते चुकीचे होते का, तेव्हा देशात लोकशाही नव्हती का आणि देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू ते अगदी राजीव गांधी यांच्यापर्यंत यांच्या काळात तयार करण्यात आलेले कायदे चुकीचे होते, असे समजायचे का, अशी विचारणा केंद्र सरकारने यावेळी विरोधकांना केली.
बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान समितीकडे पाठवले नव्हते
याशिवाय बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाची घटना तयार केल्यानंतर ती कोणत्याही समितीकडे पाठवली नव्हती, असा टोला लगावत सन २०१४ पूर्वी २५ वर्षे केंद्रात स्थापन झालेली सरकारे कमकुवत होती. एकमत नसतानाही सत्ताधारी पक्षांतर्गत विविध विचार आणि मतभेदांमुळे विधेयके संसदीय समित्यांकडे पाठवली जात होती. ते आवश्यकही होते. मात्र, २०१४ नंतर केंद्रात बहुमताचे सरकार आले. बहुसंख्य सदस्यांचे एकसमान मत असल्यामुळे संसदेच्या स्थायी समित्यांकडे विधेयके पाठवण्याची वेळ आली नाही, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
काय आहे विरोधकांचा मोदी सरकारवर आरोप?
२००४ ते २००९ या कालावघीत ६० टक्के विधेयके संसदीय समित्यांकडे पाठवण्यात आली. तर २००९ ते २०१४ या कालावधीत ७१ टक्के विधेयके संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आली. मात्र, मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून म्हणजेच २०१४ ते २०१९ या कालावधीत केवळ २७ टक्के विधेयके संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आली. ती संख्या २०१९ नंतर आणखीन घसरली आणि २०१९ ते आतापर्यंत संसदीय समितीकडे केवळ १२ टक्के विधेयके पाठवण्यात आली, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे.
मोदी सरकारचे आकडेवारीसह स्पष्टीकरण
विरोधकांनी केलेल्या आरोपांचे खंडन करत मोदी सरकाने आकडेवारीसह स्पष्टीकरण दिले आहे. सन २०१४ ते २०१९ या कालावधीत राज्यसभेत केवळ १८ विधेयके सादर करण्यात आली. यापैकी ११ म्हणजेच ६१ टक्के विधेयके राज्यसभेच्या समित्यांकडे पाठवण्यात आली होती. तर, ५ म्हणजेच २८ टक्के विधेयके लोकसभेच्या समित्यांकडे पाठवण्यात आली होती.