मोदी सरकारची रेंटल हाऊसिंग योजना, केवळ 1 हजार रुपयात भाड्याचं घर 

केंद्र सरकारमार्फत सुरु करण्यात येणाऱ्या या योजनेच्या माध्यमातून 1 ते 3 हजार रुपये भाडेतत्वावर विविध वर्गासाठी घर देण्यात येणार आहे. गृहमंत्रालयाने या योजनेसाठी सुरुवातीला 700 कोटींच्या खर्चाचा अंदाव व्यक्त केला आहे

नवी दिल्ली - अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी आत्मनिर्भर भारत पॅकेजच्या अंतर्गत रेंटल हाऊसिंग स्कीमची घोषणा केली आहे. आता, या योजनेची कॅबिनेट नोट तयार करण्यात आली असून अंतिम मंजुरीसाठी कॅबिनेकडे सोपविण्यात आले आहे. बांधकाम कामगार, कामगार, स्थलांतरीत मजूरांसाठी केंद्र सरकारकडून लवकरच रेंटल हाउसिंग स्कीमची सुरुवात होऊ शकते. विशेष म्हणजे विद्यार्थी वर्गालाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. 

केंद्र सरकारमार्फत सुरु करण्यात येणाऱ्या या योजनेच्या माध्यमातून 1 ते 3 हजार रुपये भाडेतत्वावर विविध वर्गासाठी घर देण्यात येणार आहे. गृहमंत्रालयाने या योजनेसाठी सुरुवातीला 700 कोटींच्या खर्चाचा अंदाव व्यक्त केला आहे. जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन आणि राजीव आवास योजनेतील १ लाख हाऊसिंग युनिट्सचा वापर या योजनेसाठी करण्यात येईल. युपीए सरकारच्या काळातही ही योजना अस्तित्वात होती. मात्र, आता प्रवासी मजुरांसाठी ही योजना लागू करण्यात येत असल्याचं द प्रिंट या न्यूज वेबसाईटने म्हटले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी 14 मे रोजी या योजनेची घोषणा केली होती. 

या योजनेसंबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने द प्रिटंने लिहिले आहे की, बनविण्यात आलेल्या मसूद्यानुसार विविध कॅटेगिरीसाठी 1 हजार रुपयांपासून ते 3 हजार रुपयांपर्यत प्रतिमाह भाडे असणार आहे. या योजनेसाठी कंपन्यांना आपल्या जमिनीसाठी विशेष आर्थिक सहाय्यही देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात या योजनेसाठी तब्बल 75 हजार हाऊसिंग युनिट बनविण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.