नोकरदारांना मोदी सरकारचा दिलासा; केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

उशिरा कर परतावा भरणाऱ्यांकडून 12ऐवजी 9 टक्के दंड आकारला जाणार आहे.  

ठळक मुद्देचीनमधल्या वुहानमधून पसरलेला कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाऱ्यासारखा पसरतो आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थाही संकटात सापडली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी निर्मला सीतारामण यांनी मोठी घोषणा केली आहे. लोकांना दिलासा देण्यावर काम सुरू असून लवकरच आर्थिक पॅकेज जाहीर करणार असल्याचंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्ट केलं आहे.

नवी दिल्लीः चीनमधल्या वुहानमधून पसरलेला कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाऱ्यासारखा पसरतो आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थाही संकटात सापडली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी निर्मला सीतारामण यांनी मोठी घोषणा केली आहे. लोकांना दिलासा देण्यावर काम सुरू असून लवकरच आर्थिक पॅकेज जाहीर करणार असल्याचंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्ट केलं आहे. 30 जूनपर्यंत प्राप्तिकर परतावा भरण्याची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. उशिरा कर परतावा भरणाऱ्यांकडून 12ऐवजी 9 टक्के दंड आकारला जाणार आहे. कर परताव्यास उशीर झाल्यास दंडाच्या रकमेत कपात करण्यात आली आहे. 

The last date for the income tax return for the financial year 18-19 is extended to 30th June 2020. For delayed payments interest rate has been reduced from 12% to 9%: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/Q3OHoh86SZ

— ANI (@ANI) March 24, 2020

2018-19 या आर्थिक वर्षाचा इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची तारीख वाढवण्यात आली असून, आता 30 जून 2020 पर्यंत टॅक्स रिटर्न भरता येणार आहे. तसेच आधार-पॅन लिंक करण्याची मुदत 30 जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मार्च, एप्रिल, मेचा जीएसटी भरणा 30 जूनपर्यंत करता येणार आहे. 'विवाद से विश्वास' योजनेची मुदत वाढवण्यात आली आहे.

The last date for March, April, May 2020 GST returns and Composition returns extended to June 30th, 2020. pic.twitter.com/FU5Fa5tiDo

— ANI (@ANI) March 24, 2020

तसेच टीडीएसवरचा व्याजदर 18 टक्क्यांऐवजी 9 टक्के करण्यात आला आहे. 5 कोटीपर्यंतची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना जीएसटी रिटर्न भरण्यास विलंब झाल्यास सध्या कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. 30 जून 2020 पर्यंत 24 तास सीमाशुल्क मंजुरी सुविधा मिळणार असून, आयात / निर्यातदारांना दिलासा मिळणार आहे. नव्याने समाविष्ट झालेल्या कंपन्यांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 6 महिन्यांची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. कोरोना विषाणूशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आता सीएसआरचा निधी वापरला जाणार असल्याचंही सरकारने स्पष्ट केले आहे. आता हा निधी कोरोना विषाणूविरुद्ध लढण्यासाठी वापरला जाणार आहे. देशात कोरोना विषाणूचा फैलाव लक्षात घेता सरकारने आपत्ती घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीचा वापर केला जाणार आहे. कोरोनाग्रस्तांसाठी लवकरच मदत पॅकेज जाहीर करण्याचेही अर्थमंत्र्यांची सूतोवाच केले आहेत. याशिवाय सेबी आणि रिझर्व्ह बँक काही प्रमाणात दिलासा देणार आहे.