मुंबई - गंगा नदी स्वच्छ करण्याचा विडा मोदी सरकारने उचलला आहे. मात्र, मोदी सरकारमधील 4 वर्षांच्या कार्याकाळातही गंगा नदीचे शुद्धीकरण किंवा स्वच्छता करण्यात सरकारला अपयश आल्याचेच दिसून येत आहे. कारण, केंद्र सरकारने नमामी गंगे नावाने गंगा नदीच्या स्वच्छतेची योजना सुरू केली. 7 जुलै 2016 साली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली. मात्र, सरकारने गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी 3867 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, गंगा नदीच्या स्वच्छतेत कुठलिही सुधारणा झाल्याचे दिसून येत नाही.
हिंदू भक्तांचे पवित्र तीर्थक्षेत्र असलेल्या गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी मोदी सरकारने 5523 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात या नदीच्या स्वच्छतेसाठी आत्तापर्यंत 3867 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या खर्चानंतरही नदीच्या स्वच्छतेत कुठलाही बदल झाल्याचे दिसत नाही. तसेच या नदीवरील जलप्रदुषणही कमी झाले नाही. द वायरने दिलेल्या वृत्तानुसार एका माहिती अधिकारातून ही माहिती पुढे आली आहे.नुकतेच गंगा नदीच्या शुद्धीकरण आणि स्वच्छतेसाठी 112 दिवसांच्या उपोषणानंतर स्वामी सानंद यांनी प्राणत्याग केला. पर्यावरणतज्ञ असलेल्या प्रा. जीडी अग्रवाल म्हणजेच स्वामी सानंद यांनी गंगा शुद्धीकरणासाठी आपले आयुष्य वेचले. तसेच मोदी सरकारने गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी काय केलं? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. मात्र, गंगा नदीच्या स्वच्छेतेसाठी दिलेल्या वचनाकडे भाजप सरकार का दुर्लक्ष करत आहे ? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
मोदी सरकार गंगा नदीच्या शुद्धीकरण आणि स्वच्छतेसाठी फेल ठरल्याचे नॅशनल ग्रीन ट्रीब्यूनलने (एनजीटी) जुलैमध्येच म्हटले होते. तसेच केंद्र सरकारने 7000 कोटी रुपये नेमकं कुठे खर्च केले ? असा सवालही एनजीटीने विचारला होता. सध्या नमामी गंगे योजनेंतर्गत 221 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी 22,238 कोटी रुपयांच्या खर्चाचा अंदाज काढण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप केवळ 26 प्रकल्प पूर्ण झाले असून 67 प्रकल्पांना सुरुवात झाली आहे. तर नदीची तटबंदी आणि गंगा घाट स्वच्छेतेचे 24 ठिकाण पूर्ण झाले आहेत. दरम्यान, 2019 पर्यंत गंगा नदीच्या शुद्धीकरण आणि स्वच्छतेचे 70 टक्के काम पूर्ण होईल, असे नद्या विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका कार्यक्रमात म्हटले होते.