नवी दिल्ली. केंद्रातील मोदी सरकार येणाऱ्या दिवसांत शेतकऱ्यांना मोठी भेट देण्याची तयारी करत आहे. फायनान्शियल एक्स्प्रेसच्या रिपोर्टनुसार, केंद्र सरकार पीएम किसान सन्मान सहायता निधी सहा हजार रुपयांवरून वाढवण्याचा विचार करत आहे. हा निधी ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे समजते. गेल्या काही दिवसांपासून यासंदर्भात वाढीची मागणी होत होती. त्यामुळे आता यामध्ये प्रति शेतकरी कुटुंब दोन हजार ते तीन हजार रुपये वाढ करण्याची सरकारची योजना आहे.
यासंदर्भातील प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. आता यावर अंतिम निर्णय पंतप्रधानांनी घ्यायचा आहे. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम किसान सन्मान सहायता निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यास सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी २० ते ३० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडू शकतो. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी कधीपर्यंत लागू होणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
दरम्यान, या वर्षअखेर राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पुढील वर्षी देशात लोकसभा निवडणुकाही आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय घेणार की पुढच्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करून हे पाऊल उचलले जाते, हे पाहावे लागणार आहे. यासोबतच, शेतकऱ्यांनी त्यांच्या उत्पादनांची किमान आधारभूत किंमतीवर (एमएसपी) विक्री करावी, जेणेकरून त्यांच्या उत्पन्नाची पातळी वाढू शकेल, हेही सरकारला सुनिश्चित करायचे आहे.
काय आहे पीएम किसान सन्मान निधी योजना?पीएम किसान सन्मान निधी योजना फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली. याअंतर्गत केंद्र सरकारकडून दर चार महिन्यांतून एकदा दोन हजार रुपये सहायता निधी शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाते. एका शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जातात. सध्या ही मदत रक्कम ८.५ कोटी शेतकरी कुटुंबांपर्यंत पोहोचली आहे.