मोदी सरकार मच्छिमारांसाठी लवकरच मोठा निर्णय घेणार?; केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले संकेत

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 28, 2021 02:31 PM2021-07-28T14:31:52+5:302021-07-28T14:32:12+5:30

केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांची माहिती

Modi government might give agriculture status to fishing business hints union minister parshottam rupala | मोदी सरकार मच्छिमारांसाठी लवकरच मोठा निर्णय घेणार?; केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले संकेत

मोदी सरकार मच्छिमारांसाठी लवकरच मोठा निर्णय घेणार?; केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले संकेत

Next

- मनोहर कुंभेजकर

नवी दिल्ली- मासेमारीला कृषीचा दर्जा द्यावा या कोळी महासंघाच्या मागणीला दुजोरा देताना,केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला म्हणाले की, मोदी सरकार मासेमारांना कृषीचा दर्जा देण्याचा गांभीर्याने विचार करीत आहे. त्यादृष्टीने  अंमलबजावणीला आम्ही सुरुवात केली असून किसान क्रेडिट कार्ड सारखी योजना फक्त शेतकऱ्यांना होती, मात्र आम्ही ती मच्छिमारांना ही लागू केली आहे. ही योजना सरसकट मच्छीमारांना मिळावी बिगर यांत्रिक मासेमारांना ही मिळावी म्हणून बँक प्रणालीशी आमची चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापुढील काळात कृषी च्या सर्व योजना मासेमारांना लागू करण्याची योजना असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारतीय समुद्र आणि मासेमारी सातत्याने दुर्लक्षित राहिल्याने भारतीय सागरी मासेमारी बिल 2021 हे आणले असून  देशाच्या विकासासाठी हे बिल फायदेशीर ठरेल असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांनी केले.

कोळी महासंघाचे अध्यक्ष आणि भाजपा विधान परिषदेचे सदस्य रमेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने नुकतीच नवी दिल्ली येथील कृषी भवनच्या मंत्री महोदयांच्या दालनात त्यांची भेट घेतली. संसदेत येऊ घातलेल्या मासेमारी बिलावर कोळी महासंघाने हरकती आणि सूचना मांडल्या होत्या. आमदार रमेश पाटील यांनी लोकमतला याबाबत सविस्तर माहिती दिली.

या शिष्टमंडळाला मध्ये कोळी महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रकाश बोबडी, सरचिटणीस राजहंस टपके, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, कोळी महासंघाचे उपाध्यक्ष देवानंद भोईर, भाजपा महाराष्ट्र मच्छीमार सेलचे अध्यक्ष ॲड चेतन पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.

 भारतीय सागरी मासेमारी बिल मच्छीमारांच्या हिताचे असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. मासेमारांच्या सर्व सूचना आणि योग्य हरकतींचा यामध्ये समाविष्ट करूनच हे बिल लागू केले जाणार असून मासेमारांना विकासाची मोठी संधी याद्वारे मिळणार असल्याचे  रुपाला यांनी सांगितले..

या बिलावर राज्यांच्या सागरी 12 नॉटिकल मैल हद्दीची मर्यादा वाढवून वीस नॉटिकल मैल पर्यंत विस्ताराव्यात अशी मागणी यावेळी कोळी महासंघाने केली असता त्यांनी आंतरराष्ट्रीय सागरी नियमांचे अवलोकन आपल्याला करावे लागेल असे स्पष्ट केले. त्याच बरोबर निरनिराळया कलमांवर या बैठकीत चर्चा झाली.

पारंपारिक आणि छोटा, मध्यम मच्छिमार सातत्याने दुर्लक्षित असल्याचे निदर्शनास आणून वातावरणातील बदलांचा परिणाम मासेमारीवर आणि या घटकांवर होत असल्याचे शिष्टमंडळाने त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या सगळ्या बाबींवर केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करीत असून मच्छिमारांच्या हिताच्या योजना लागू करण्यात केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. या व्यतिरिक्त यामध्ये कोणत्या योजनांचा समाविष्ट असावा, कशा पद्धतीने असाव्यात अशा सूचना कोळी महासंघाने पुढाकार घेऊन मांडाव्यात अशी सूचना मंत्रीमहोदयांनी  शिष्टमंडळाला केली. या दृष्टीने लवकरच जाणकार मच्छीमारांशी चर्चा करून मासेमारांच्या जीविताची, मालमत्तेची आणि माशांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने सूचना करणार असल्याचे आश्वासन कोळी महासंघाने दिल्याची माहिती आमदार रमेश पाटील यांनी दिली.

Web Title: Modi government might give agriculture status to fishing business hints union minister parshottam rupala

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

Open in app