Hajj Travel : हजसंदर्भात मोदी सरकारनं घेतला मोठा निर्णय, मिळणारी ही खास सुविधा केली रद्द!

भारत सरकार आणि सउदी अरेबियाने हज 2023 साठी एक करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यांत 1,75,000 हून अधिक भारतीय तीर्थयात्रेकरूंना वार्षिक यात्रा करण्याची अनुमती दिली जाईल.

केंद्रातील मोदी सरकारने हजसंदर्भात मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने हजमधील व्हीआयपी कोटा रद्द केला आहे. या कोट्यात, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, अल्पसंख्याक कार्य मंत्री आणि हज समितीला जागा मिळत होत्या. याअंतर्गत, राष्ट्रपतींच्या कोट्यात 100 जागा, उपराष्ट्रपतींच्या कोट्यात 75, पंतप्रधानांच्या कोट्यात 75, अल्पसंख्याक कार्य मंत्री कोट्यात 50 आणि हज कमिटी ऑफ इंडियासाठी 200 जागा होत्या.

नव्या पॉलिसीच्या ड्राफ्टमध्ये हा कोटा रद्द करण्यात आला आहे. आता सर्व हज यात्रेकरू हज कमिटी आणि प्रायव्हेट टूर ऑपरेटर्सच्या माध्यमानेच जातील. सरकारची हज पॉलिसी लवकरच येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर, आता व्हीआयपी तीर्थयात्रेकरूही एखाद्या सामान्य तीर्थयात्रेकरूप्रमाणे प्रवास करतील. भारत सरकार आणि सउदी अरेबियाने हज 2023 साठी एक करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यांत 1,75,000 हून अधिक भारतीय तीर्थयात्रेकरूंना वार्षिक यात्रा करण्याची अनुमती दिली जाईल.

Haj 2023 - Countdown begins.

India signed Haj 2023 bilateral agreement today.
We thank the Kingdom for Haj quota of 1,75,025 to India and conveyed all support for the success of Haj 2023.@MOMAIndia@MEAIndia@smritiirani@IndianDiplomacy@haj_committeepic.twitter.com/d5hBxDNBQ9

— India in Jeddah (@CGIJeddah) January 9, 2023

हज कमिटी ऑफ इंडियाचे (एचसीओआय) सदस्य ए एजाज हुसेन यांनी म्हटले आहे, "भारत सरकारने हज 2023 साठी सउदी अरेबिया साम्राज्यसोबत एक द्विपक्षीय करार केला आहे. यावर्षी, भारतातून 175025 यात्रेकरू हजला जातील." येथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, कोरोना व्हायरसमुळे हज यात्रेस जाणाऱ्या यात्रेकरूंच्या संख्येत घट झाली होती.