मोदी सरकारने रद्द केले 1,159 कालबाह्य कायदे

नवी दिल्ली,  दि. 23 - नवीन कायदे संमत करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारला एकीकडे संसदेत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने कालबाह्य झालेले तब्बल 1,159 कायदे अवघ्या दोन वर्षात रद्द केले आहेत, ते ही फारसा गाजावाजा न करता. विशेष म्हणजे आधीच्या सरकारांनी 64 वर्षात कालबाह्य झालेले कायदे रद्द केलेल्याची संख्या 1,301 आहे.

अर्थात, विरोधकांचे प्राबल्य असलेल्या राज्यसभेनेही जुनाट कायदे रद्द करण्याच्या बिलास मंजुरी दिली हे महत्त्वाचं. अनेक कायदे तर ब्रिटिशांच्या काळापासून चालत आले होते, आणि नवीन कायदे बनल्यावर त्यांची उपयुक्तता संपली होती. संसदेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनात कालबाह्य कायदे रद्द करण्याची दोन विधेयके मंजूर करण्यात आली आणि 1,053 कायदे रद्द झाले. अॅप्रोप्रिएशन अॅक्ट व रिपेलिंग अँड अमेन्डिंग बिल ही दोन विधेयके प्रलंबित असून ती मंजूर झाल्यावर आणखी अनुक्रमे 758 व 295 कायदे रद्द होणार आहेत.

अपवादात्मक परिस्थितीत जंगली हत्तींना पकडण्याची व मारण्याची परवानगी, कुष्ठरोग्यांसाठी वैद्यकीय उपचार, मानमरातब देण्याचा अधिकार, लहान मुलांची गुलामगिरी, विदेशी नागरिकांची नेमणूक, कैद्यांच्या देवाणघेवाणीसाठी पाकिस्तानशी करार, बंगाल, आसाम व पंजाबमधली न्यायालये वापरण्याची पद्धत आणि वृत्तपत्रांच्या किमती नियंत्रित करण्याचा अधिकार या संदर्भातले अनेक कायदे मागे घेण्यात आले आहेत.

अजुनही अनेक कालबाह्य झालेले कायदे घटनेत असून त्यांच्या जागी नवीन कायदे आले आहेत.