मस्ट-अंकात ठळकपणे वापरणे चिटफंड कंपन्यांविरुद्ध पाश आवळला मोदी सरकार आक्रमक : ईडी, सीबीआयच्या तपासाला गती

हरीश गुप्ता/ नवी दिल्ली : मोदी सरकारने विविध राज्यांमधील चिटफंड कंपन्यांविरुद्ध अक्षरश: युद्ध छेडले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने(ईडी)गेल्या आर्थिक वर्षात मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याखाली ५७ तर सीबीआयने ६५ प्रकरणे नोंदवत तपासाला वेग दिला आहे. त्याचवेळी या तपास यंत्रणांना अधिक बळ देण्यासाठी संशयास्पद चिटफंड कंपन्यांचा डाटा तपासण्यासाठी संगणकीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेची स्थापना करण्यात आली आहे.

ह�

��ीश गुप्ता/ नवी दिल्ली : मोदी सरकारने विविध राज्यांमधील चिटफंड कंपन्यांविरुद्ध अक्षरश: युद्ध छेडले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने(ईडी)गेल्या आर्थिक वर्षात मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याखाली ५७ तर सीबीआयने ६५ प्रकरणे नोंदवत तपासाला वेग दिला आहे. त्याचवेळी या तपास यंत्रणांना अधिक बळ देण्यासाठी संशयास्पद चिटफंड कंपन्यांचा डाटा तपासण्यासाठी संगणकीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेची स्थापना करण्यात आली आहे.
कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने १३९ प्रकरणांचा तपास गंभीर घोटाळ्यांचा तपास कार्यालयाकडे(एसएफआयओ) सोपविला आहे. पूर्व आणि ईशान्य राज्यांमध्ये पॉन्झी योजनांचे पीकच आल्याचे धक्कादायक तथ्य तपासात उघड झाले. संपुआ सरकारच्या काळात २०१३ पर्यंत केवळ ७ तक्रारी नोंदविण्यात आल्या होत्या, मात्र २०१४ ते जून १५ पर्यंत या तक्रारींची संख्या ६५ पर्यंत गेली आहे. ईडीने अशा कंपन्यांची ११३३.२५ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली असून तीन प्रकरणी मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत खटले दाखल केले आहेत.
सेबीने सहारा समूहावर धडक कारवाई करीत दणका दिला आहे. प. बंगाल, झारखंड, ईशान्येकडील राज्यांसह ओडिशा आणि अन्य राज्यांमध्येही चिटफंड घोटाळ्यात अडकलेले राजकारणी आणि प्रभावशाली व्यक्ती कारवाईच्या बडग्याने हादरले आहेत. चिटफंड कंपन्यांनी गोळा केलेला पैसा गुंतवणूकदारांना परत करण्याचा आदेश सेबीने दिला आहे. सेबीला ज्यादा अधिकार देण्यात आल्यापासून सुधारित कायद्यानुसार तपास आणि खटल्यांना गती देण्यासह निधी गोळा करण्यावरही नियंत्रण आणले गेले आहे.
----------------------------
आंतर मंत्रालय गट
चिटफंड कंपन्या आरबीआयच्या नियमन चौकटीत येत नसल्यामुळे या कंपन्यांकडे होत असलेल्या गुंतवणुकीवर कोणतेही नियमन नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्थापन केलेल्या आंतर मंत्रालय गटाकडून कंपन्यांच्या गुंतवणूक योजनांवर नियमन आणण्यासाठी व समन्वयासाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्यात आली असून राज्यस्तरीय समन्वय समित्या(एसएलसीसी)आरबीआय, सेबी आणि अन्य अंमलबजावणी संस्थांशी समन्वय राखण्याचे काम करेल. मे २०१४ मध्ये या समित्यांची पुनर्रचना करण्यात आली.