घरखरेदी करणाऱ्यांसाठी खुशखबर; बिल्डर दिवाळखोर झाल्यास मिळणार त्यांच्या संपत्तीतील वाटा

मोदी सरकारच्या निर्णयाचा लाखो लोकांना फायदा होणार

नवी दिल्ली: निर्माणाधीन प्रकल्पांमध्ये घर खरेदी करणाऱ्यांना मोदी सरकारनं मोठा दिलासा आहे. केंद्र सरकारनं दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहितेत मोठे बदल केले आहेत. या कायद्यातील बदलांना आज सकाळी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे एखादा विकासक दिवाळखोर निघाल्यास त्याच्या संपत्तीत घर खरेदीदारांचाही वाटा असेल. आतापर्यंत फक्त प्रकल्पासाठी कर्ज देणाऱ्या बँकांनाच दिवाळखोर विकासकाच्या संपत्तीत वाटा दिला जात होता. मात्र यापुढे प्रकल्पात घर खरेदी करणाऱ्यांचाही विकासकाच्या संपत्तीत वाटा असणार आहे. 

ग्रेटर नोयडासह देशातील अनेक भागांमधील निर्माणाधीन प्रकल्पांचं काम रखडलं आहे. विकासक दिवाळखोर झाल्यानं घर खरेदी करणाऱ्या हजारो लोकांचे पैसे या प्रकल्पांमध्ये अडकले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारचा हा निर्णय हजारो लोकांसाठी दिलासादायक ठरु शकतो. 'विकासक दिवाळखोर झाल्यास त्याच्या संपत्तीचा लिलाव करण्यात येतो. यामध्ये विकासकाला कर्ज पुरवठा करणाऱ्या बँकांना हिस्सा दिला जातो. त्याच धर्तीवर प्रकल्पांमध्ये पैसा गुंतवून घर खरेदी करणाऱ्यांनाही हिस्सा देण्यात यावा,' अशी शिफारस दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहितेत बदल करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीनं केली होती. 

विकासक दिवाळखोर झाल्यामुळे त्याच्या प्रकल्पात गुंतवणूक करणाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही, अशी अर्थ मंत्रालयाची भूमिका आहे. पैसे गुंतवूनही खरेदीदारांना घराचा ताबा न मिळाल्यास त्यांचे सर्वच पैसे बुडतील, असंही अर्थ मंत्रालयाचं मत आहे. विकासकाच्या संपत्तीचा लिलाव झाल्यानंतर, त्यातील किती टक्के रक्कम घर खरेदीदारांना मिळेल, यासाठी काही निकष असणार आहेत. यामध्ये विकासकावर नेमकं किती रुपयांचं कर्ज आहे, याचा विचार सर्वप्रथम करण्यात येईल. यानंतर किती खरेदीदारांना घरांचा ताबा मिळालेला नाही, ही बाब विचारात घेण्यात येईल. विकासकाची संपत्ती विकून नेमकी किती रक्कम मिळेल आणि त्यातून किती खरेदीदारांना पैसे दिले जाऊ शकतात, याचाही विचार अशावेळी करण्यात येईल. बँका आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करुन याबद्दलचा निर्णय घेतला जाईल.