मनरेगा : समान मजुरीसाठी समितीची स्थापना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) मजुरीची पुनर्रचना करण्याचा विचार सरकार करत आहे. या योजनेंतर्गत

नवी दिल्ली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) मजुरीची पुनर्रचना करण्याचा विचार सरकार करत आहे. या योजनेंतर्गत ज्या निकषांवर मजुरांना मजुरी दिली जाते त्या निकषांवर आता पुनर्विचार करण्यात येणार आहे.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, मनरेगाच्या अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या मजुरीत आसाम, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड आणि उत्तरप्रदेशात १ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ओडिशात २ रुपये तर पश्चिम बंगालमध्ये ४ रुपये वाढ करण्यात आली आहे. केरळ आणि हरियाणा या राज्याने मनरेगा अंतर्गत सर्वाधिक १८ रुपयांची मजुरी वाढविली आहे. यावर्षी मनरेगाच्या मजुरीत २.७ टक्के वाढ झाली आहे. मागील आर्थिक वर्षात यात ५.७ टक्के वाढ झाली होती. १ एप्रिलपासून मजुरीचे नवे दर लागू झालेले आहेत.
केंद्राने निश्चित केलेली मनरेगाची मजुरी आणि अनेक राज्यांकडून देण्यात येत असलेली मजुरी यात अंतर असल्याचे दिसून येते. राज्यांच्या किमान मजुरी दरापेक्षाही मनरेगाचे मजुरी दर कमी आहेत. मजुरीतील हे अंतर दूर करण्यासाठी सरकारने ग्रामीण विकास मंत्रलयाचे अतिरिक्त सचिव नागेश सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची मजुरी ही ग्राहक मूल्य निर्देशांकानुसार दिली जाते. प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रातील मजुरांना या माध्यमातून काम दिले जाते. १९८३ च्या पद्धतीवर हे आधारित आहे. केंद्र सरकारच्या एका समितीने मनरेगाच्या किमान मजुरीची शिफारस केली होती.

काय आहे मनरेगा?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) माध्यमातून ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबातील अकुशल कामगारांना वर्षाला किमान १०० दिवस रोजगार देण्याची ही योजना आहे. दहा कोटी कुटुंब या योजनेचे लाभार्थी आहेत. ग्रामीण भागातील कामगारांच्या हाताला या माध्यमातून काम दिले जाते. हरियाणात मनरेगाची सर्वाधिक मजुरी २७७ रुपये प्रति दिवस एवढी आहे. तर, बिहार आणि झारखंडमध्ये सर्वात कमी १६८ रुपये प्रति दिवस एवढी मजुरी आहे.