नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या सोळा आमदारांच्या अपात्रतेविषयी निर्णय घेण्याविषयी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या आदेशाचा आदर करायला हवा होता, अशा शब्दात आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तीव्र रोष व्यक्त केला. या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी आता एक आठवड्याच्या आत कालमर्यादा स्पष्ट करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
शिवसेनेच्या सोळा आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणी ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठापुढे दुपारी सुनावणी झाली. आमदार अपात्रता प्रकरणी दोन्ही गटांकडून एकूण ३४ याचिका प्रलंबित असून त्या एक आठवड्याच्या आत विधानसभा अध्यक्षांपुढे ठेवण्यात याव्या आणि त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी निश्चित कालावधीत कार्यवाही करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या ११ मे च्या आदेशानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी काय केले अशी विचारणा करीत सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजावर तीव्र रोष व्यक्त केला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी दाेन आठवड्यानंतर निश्चित करण्यात आली आहे.
घाई नाही, दिरंगाईही नाही : राहुल नार्वेकर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात सुनावणी घेण्यात कोणतीही दिरंगाई होणार नाही तसेच त्यासाठी घाईसुद्धा केली जाणार नाही, अशी प्रतिक्रिया विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिली. आमदार अपात्रतेच्या कारवाईसाठी किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. मात्र जे नियमानुसार आहे तेच केले जाणार आहे, असे राहूल नार्वेकर म्हणाले.
‘उत्तरानंतरही कारवाई नाही’विधानसभा अध्यक्षांपुढे शिंदे गटाने दीड वर्षानंतर सहाशे पानांचे उत्तर दाखल केले. पण त्यानंतर कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही. हा ‘फार्स’ असल्याचे सिब्बल म्हणाले. आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात अध्यक्षांना तीन महिन्यांमध्ये निर्णय घ्यावा लागतो, असे न्या. रोहिंग्टन नरीमन यांच्या निकालाचा हवाला देत सिब्बल यांनी सांगितले. मेहता यांनी फार्स शब्दावर आक्षेप घेतला.
पक्ष आणि चिन्हावर तीन आठवड्यांनंतर सुनावणीशिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हाविषयी तीन आठवड्यांनंतर सोमवारचा दिवस सोडून सुनावणी करण्यात येईल. या याचिकेवरही आज सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा यांच्या सुनावणी होणार होती.