Misleading Advertisement Guidelines : ग्राहकांशी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर लगाम घालण्यासाठी आता सरकारनं नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या अंतर्गत आता कंपन्यांना ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती चालवणं कठीण होणार आहेत. सरकारनं यासाठी Misleading Ad and Misleading Endorsement Guidelines जारी केले आहेत. तसंच हे तात्काळ प्रभावाने लागूही करण्यात आले आहेत. ग्राहकांच्या अधिकारांचं रक्षण, अनुचित व्यापार पद्धतींना आळा घालणे आणि दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांवर कारवाई करणे हा या मागील उद्देश आहे. दरम्यान, कोरोना काळातही दिशाभूल करणाऱ्या अनेक जाहिरातींवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती सरकारनं दिली.
डिस्क्लेमर स्पष्ट असावंबालकांबाबत कोणत्याही प्रकारच्या अवास्तव दाव्यावर बंदी घालण्यात येईल, असे मार्गदर्शक तत्त्वात म्हटले आहे. असे आढळल्यास एडोर्समेंट आणि एंडोर्सर दोघांवरही कारवाई केली जाईल. तर दुसरीकडे डिस्क्लेमरदेखील पूर्णपणे स्पष्ट ठेवलं पाहिजे, असंही सांगण्यात आलं.
यासाठी मनाईमार्गदर्शक तत्त्वात सरोगेट जाहिरातींवर (Surrogate Advertising) पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. यासोबतच जाहिरातींमध्ये ग्राहकांना लवकर खरेदी करण्यास सांगता येणार नाही, असंही सांगण्यात आलं आहे. जर कंपनी स्पेशल ऑफर, अर्धी किंमत किंवा फ्रीबीज सारखे दावे करत असेल, तर तिच्याकडे पुरेसा स्टॉक आहे याची खात्री करावी लागेल.
जर कंपन्यांनी फ्री चा दावा केला आणि त्यावर अटी शर्थी लागू केल्याचं म्हटलं तर अशी जाहिरातही दिशाभूल करणारी जाहिरात मानली जाईल. कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनाविषयी अचूक माहिती द्यावी लागेल आणि जर त्यांचा दावा कोणत्याही अहवालावर किंवा अभ्यासावर आधारित असेल तर त्याचीही माहिती द्यावी लागेल.
याचीही घ्यावी लागेल काळजीटूथपेस्ट आणि च्यवनप्राश सारख्या उत्पादनांसाठी कोणताही प्रोफेशनलचा वापर केला जाऊ शकत नाही. जर कंपनीचा कोणताही सदस्य जाहिरात करत असेल, तर त्याला/तिला कंपनीतील त्याचे स्थान देखील नमूद करावे लागेल.
११३ नोटिस पाठवल्यादिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबत आतापर्यंत एकूण ११३ नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. यापैकी ५७ दिशाभूल करणार्‍या, ४७ अनुचित व्यापार प्रॅक्टिससाठी आणि ९ ग्राहक हक्कांमध्ये अडथळा आणल्याबद्दल होत्या, अशी माहिती सीसीपीएने दिली.