अल्पसंख्य मेडिकल, डेंटल कॉलेजांनाही ‘नीट’ सक्तीची

पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे सर्व प्रवेश केंद्र सरकारतर्फे घेतल्या जाणा-या ‘राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षे’तील (नीट) गुणवत्तेनुसारच देणे बंधनकारक आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.

नवी दिल्ली : धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्य संस्थांतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांनाही त्यांचे पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे सर्व प्रवेश केंद्र सरकारतर्फे घेतल्या जाणा-या ‘राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षे’तील (नीट) गुणवत्तेनुसारच देणे बंधनकारक आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.
देशातील वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांमधील सर्व प्रवेशांसाठी ‘नीट’ ही एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात अशी अनुदानित किंवा विनाअनुदानित महाविद्यालये चालविणाºया देशभरातील अल्पसंख्य संस्थांनी सन २०१२ व २०१३ मध्ये विविध उच्च न्यायालयांमध्ये सुमारे १०० याचिका केल्या होत्या. त्या सर्व याचिका आपल्याकडे वर्ग करून घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची सुनावणी केली. गेल्या जानेवारीत राखून ठेवलेला निकाल न्या. अरुण मिश्रा, न्या. विनित शरण व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने जाहीर केला. याच याचिकांपैकी वेल्लोरच्या ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेजने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०१३ मध्ये ‘नीट’ परीक्षा घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली होती. मात्र, नंतर मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने केलेली फेरविचार याचिका मंजूर करून तो निकाल रद्द केला गेला.
आधी मेडिकल व डेन्टल कौन्सिलने त्यांच्या नियमावलींत बदल करून प्रवेशांसाठी ‘नीट’ परीक्षा सक्तीची केली होती. नंतर केंद्र सरकारने या दोन्ही नियामक संस्थांच्या मूळ कायद्यांमध्येच सुधारणा करून ‘नीट’ची तरतूद केली. त्यामुळे आता झालेल्या निकालाने या सुधारित कायद्याची घटनात्मक वैधताही सिद्ध झाली. अल्पसंख्य संस्थांना राज्यघटनेने स्वत:च्या शिक्षण संस्था स्थापन करून त्यांचे प्रशासन स्वत: आपल्या पसंतीनुसार करण्याचा मूलभूत हक्क दिला आहे. ‘नीट’नुसारच प्रवेश देण्याची सक्ती हा या अधिकारावर तसेच एकूणच पसंतीचा उद्योग-व्यवसाय करण्याच्या हक्कावर घाला आहे, असा याचिकाकर्त्या कॉलेजांचा मुख्य मुद्दा होता. तो फेटाळताना न्यायालयाने यापूर्वी दिल्या गेलेल्या डझनभर निकालांचे दाखले देत म्हटले की, मुळात शिक्षण हा धंदा किंवा व्यवसाय नाही. ते सेवाभावी वृत्तीने केले जाणारे कार्य आहे.
खासकरून वैद्यकीय शिक्षण दर्जेदार असणे व त्यातील प्रवेश फक्त गुणवत्तेवर व पारदर्शी पद्धतीने दिले जाणे हा एकूणच आरोग्य व्यवस्था उत्तम असण्याच्या दृष्टीने व्यापक देशहिताचा विषय आहे.
>सरकार रास्त मर्यादा आणू शकते
अल्पसंख्य संस्थांचा मूलभूत हक्क या देशहिताहून गौण आहे. शिवाय त्यांचा हक्क हा अनिर्बंध नाही. त्यांच्या या हक्कावर सरकार रास्त मर्यादा आणू शकते. वैद्यकीय आणि एकूणच व्यावसायिक शिक्षणात सध्या जी बजबजपुरी माजली आहे तिला परिणामकारकपणे आळा घालण्यासाठी ‘नीट’ परीक्षेचे हे बंधन घातले असल्याने ते अजिबात अवास्तव ठरत नाही.