संस्थांचे लेखी हमीपत्र घेऊन मेडिकल प्रवेश!

मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने तपासणीत दाखविलेल्या सोयीसुविधा आणि अध्यापक संख्येविषयीच्या सर्व त्रुटी आम्ही दूर केल्या आहेत

नवी दिल्ली : मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने तपासणीत दाखविलेल्या सोयीसुविधा आणि अध्यापक संख्येविषयीच्या सर्व त्रुटी आम्ही दूर केल्या आहेत व आता आमच्या संस्थेत कोणतीही त्रुटी नाही, अशी लेखी हमीपत्रे संस्थांच्या जबाबदार पदाधिका:यांकडून घेऊन त्यांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ज्या त्या राज्य सरकारांनी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात विद्याथ्र्याना प्रवेश द्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.

सर्वोच्च न्यायालयानेच याआधी ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार  वैद्यकीय प्रवेश पूर्ण करण्याची मुदत 3क् सप्टेंबर आहे. मेडिकल कौन्सिलने तपासणीत त्रुटी दाखविल्याने ज्यांचे मान्यतेचे अथवा प्रवेशक्षमता वाढीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत असा देशभरातील दोन डझनांहून अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये चालविणा:या संस्थांनी केलेल्या याचिकांवर न्या. अनिल दवे, न्या. विक्रमजीत सेन व न्या. उदय लळीत यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. देशात प्रशिक्षित डॉक्टरांची कमतरता आहे व 3क् तारखेची मुदत पाहता याचिकांवर अंतिम सुनावणी करणो अथवा पुन्हा तपासणी करून संस्थांनी खरोखरच त्रुटी दूर केल्या आहेत की नाही याची खातरजमा करण्यास आता वेळ नाही त्यामुळे हा आदेश देण्यात येत आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

ज्या संस्थांनी याच विषयावर यापूर्वी केलेल्या याचिका फेटाळल्या गेल्या आहेत त्यांच्या याचिकाही पुनरुज्जीवित झाल्या आहेत असे मानून हे आदेश त्यांनाही लागू होतील. ज्या त्या राज्य सरकारांनी प्रवेश परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीनुसार अशा सर्व संस्थांमध्ये येत्या सात दिवसांत प्रवेश द्यावे व वैद्यकीय प्रवेशांची प्रक्रिया 3क् सप्टेंबर्पयत पूर्ण करावेत, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.

यंदाच्या वर्षासाठी अशी तात्पुरती व्यवस्था करण्यास मेडिकल कौन्सिलने विरोध केला तरी केंद्र सरकारने त्याचे समर्थन केले याचीही न्यायालयाने दखल घेतली. याचिका करणा:या सर्व मेडिकल कॉलेजांची नावे, त्यापैकी महाराष्ट्रातील किती व त्यांची प्रवेश क्षमता किती इत्यादी तपशील लगेच समजू शकला नाही. मात्र या आदेशामुळे एरवी ज्यांना यंदा प्रवेश मिळू शकला नसता अशा शेकडो विद्याथ्र्याना प्रवेश मिळू शकेल, येवढे नक्की. (विशेष प्रतिनिधी)

 

च्मेडिकल कौन्सिलने अलीकडेच त्रुटी दूर करण्याच्या लेखी हमीवर महाराष्ट्र व प. बंगाल या दोन राज्यांमधील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेशाच्या जागा वाढवून दिल्या होत्या. त्याच धर्तीवर आम्ही हा आदेश आता खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बाबतीत देत आहोत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

 

च्याचिका करणा:या संस्थांनी तपासणी शुल्क म्हणून भरलेले सुमारे 1क् कोटी रुपये मेडिकल कौन्सिलकडे आहेत. त्रुटी दूर केल्याचे आता देण्यात येणारे हमीपत्र असत्य आहे असे यापुढील तपासणीत आढळून आले तर मेडिकल कौन्सिलने ही रक्कम दंड म्हणून जप्त करावी, असेही खंडपीठाने सांगितले.