मुंबई: अरबी समुद्रातील भारतीय हद्दीत 'एक्स्लुसिव्ह इकॉनॉमिक झोन'मध्ये (ईईझेड) अमेरिकी युद्धनौकेने घुसखोरी केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. ही बाब धक्कादायक असून, परराष्ट्र मंत्रालयाने याची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. संपूर्ण शस्त्रसज्जतेने अमेरिकी युद्धनौका विनापरवानगी अरबी समुद्रातील भारतीय हद्दीत वावरत असल्याचे समोर आले आहे. पश्चिम नौदल कमांडअंतर्गत असलेल्या समुद्रात ही घटना घडली आहे. (mea expressed concern over us navy in indian territory without permission)
मिळालेल्या माहितीनुसार, 'यूएसएस जॉन पॉल जोन्स' ही युद्धनौका लक्षद्वीप बेटांपासून पश्चिमेकडे १३० सागरी मैल अंतरावरून दोन दिवसापूर्वी गेल्याची नोंद नौदलाने घेतली. यासाठी त्यांच्याकडे कुठलीही परवानगी नव्हती. यामुळेच नौदलाने ही बाब संरक्षण मंत्रालयामार्फत परराष्ट्र मंत्रालयापर्यंत पोहोचवली आहे.
भारताची परवानगी न घेता समुद्र हद्दीत
संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमानुसार कोणत्याही देशाच्या 'ईईझेड'मध्ये कुठल्याही जहाजाला मार्गक्रमण करायचे असल्यास त्या देशाला तसे कळवावे लागते व त्या देशाच्या संबंधित विभागाकडून मार्गक्रमणाची परवानगीदेखील घ्यावी लागते. अमेरिकेची 'यूएसएस जॉन पॉल जोन्स' ही फ्रिगेट श्रेणीतील युद्धनौका अरबी समुद्रात भारतीय नौदल तसेच भारताच्या अन्य कुठल्याही समुद्री विभागाला न कळवता मार्गक्रमण करीत असल्याचे निदर्शनास आले. या युद्धनौकेला अशा प्रकारे 'ईईझेड' मधून जाण्याची परवानगीदेखील देण्यात आलेली नाही. भारताचे हे 'ईईझेड' किनारपट्टीपासून २२५ सागरी मैल अंतरापर्यंत आहे.
परीक्षा पे चर्चा: सोशल मीडियावर खिल्ली आणि टोलेबाजी; अखेर ‘ते’ ट्विट मागे
परराष्ट्र मंत्रालयाकडून गंभीर दखल
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला याबाबतची माहिती मिळताच विभागाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. कोणत्याही देशाच्या समुद्री हद्दीत लष्करी कवायती किंवा लष्करी नौकांचे मार्गक्रमण करण्यास संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्यान्वये निर्बंध आहेत. त्या वेळी एखाद्या शस्त्र व स्फोटकांनी सज्ज युद्धनौकेने त्या देशाची परवानगी न घेता वावरणे हे अधिकच गंभीर आहे. 'यूएसएस जॉन पॉल जोन्स' ही युद्धनौका सातत्याने पर्शियाचे आखात ते मलाक्का सामुद्रधुनीतून मार्गक्रमण करीत असल्याचे दिसून आले आहे. हा भाग भारतीय 'ईईझेड'चा आहे. ही चिंताजनक घटना असून त्याबाबत अमेरिकेला मुत्सद्देगिरीच्या मार्गाने कळविण्यात आले आहे, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.