वैवाहिक बलात्कार गुन्हा ठरविल्यास कुटुंब संस्था प्रभावित!

वैवाहिक बलात्काराचा मुद्दा कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आल्यास संपूर्ण कुटुंब संस्थाच प्रभावित होईल, असे मत संसदीय समितीने व्यक्त केले आहे.

नवी दिल्ली : वैवाहिक बलात्काराचा मुद्दा कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आल्यास संपूर्ण कुटुंब संस्थाच प्रभावित होईल, असे मत संसदीय समितीने व्यक्त केले आहे.
संसदीय समितीने आपला अहवाल सादर करताना भारतीय विधी आयोगाने बलात्काराच्या कायद्याच्या समीक्षेवर सादर केलेला १७२ वा अहवाल आणि न्या. जे. एस. वर्मा समितीच्या अहवालाचाही विचार केला. समितीने भादंविच्या कलम ३७५ मधील दुरुस्तीवर विचार केला, ज्यात वैवाहिक (नवऱ्याने पत्नीशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवणे) बलात्काराचा मुद्दाही सामील आहे, असे गृहराज्यमंत्री चौधरी यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.