कोच्ची : केरळच्या उच्च न्यायालयामध्ये एका समलैंगिक जोडप्याने धाव घेत विशेष विवाहनोंदणी कायदा 1954 ला आव्हान दिले आहे. या कायद्यानुसार भारतात केवळ एक महिला आणि पुरुषाला लग्नाची परवानगी आहे. यामुळे या गे कपलला लग्न नोंदणी करण्यात अडचणी आल्या आहेत. यामुळे या दोघांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेत सांगण्यात आले आहे की, आम्ही समाजाद्वारे जात, धर्म, लिंग आणि आवडीच्या आधारावर भेदभाव सहन केले. तरीही आम्ही देशाच्या कायदा आणि संविधानावर विश्वास ठेवून आहोत. मात्र, विशेष विवाहनोंदणी कायदा 1954 मध्येही भेदभाव करण्यात आलेला असून चुकीचा आहे. यामध्ये केवळ भिन्न लिंगी जोडप्यालाच लग्नाची परवानगी देतो.
निकेश आणि सोनू यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये लग्न केले होते. दोघांनी विधिवत लग्न करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कोणताही पुजारी किंवा धार्मिक संघटना तयार झाली नाही. यामुळे त्यांनी एका खासगी कार्यक्रमात लग्न केले. या जोडप्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अनु सिवारमन यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. तसेच हा कायदा भेदभाव करणारा आणि असंविधानीक आहे का, यावर मत विचारले आहे.
विशेष विवाह कायद्यातील कलम 4 नुसार लग्नाला एक महिला आणि पुरूष यांच्यातील संबंध म्हटले गेले आहे. यावर निकेश आणि सोनूचे म्हणणे आहे की, समलैंगिक जोडीचे लग्न करणे किंवा त्याला रजिस्टर करण्यापासून रोखणे हा त्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे जो दोन वर्षांपूर्वी मिळाला होता. या याचिकेमध्ये 2018 मध्ये देण्यात आलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचा हवाला दिला होता.