नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयातमराठा आरक्षणावरील सुनावणी शुक्रवारी पूर्ण झाली असून, याबाबतचा निर्णय राखीव ठेवण्यात आला आहे. न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. रवींद्र भट यांच्या पीठासमोर याबाबतची अंतिम सुनावणी १५ मार्चला सुरू झाली होती. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा वाढवावी की नाही, याबाबत सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना आपापली मते मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, राज्यांनी मते मांडली. तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यास पाठिंबा दिला होता.
महाराष्ट्र सरकारचा मराठा आरक्षणाचा कायदा संवैधानिक असल्याचे केंद्र सरकारने सुनावणीमध्ये स्पष्ट केले होते. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली होती. १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते. तत्पूर्वी, ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी कायदेतज्ज्ञ म्हणून त्यांचे मत व्यक्त केले होते. शुक्रवारच्या सुनावणीमध्ये त्यांनी युक्तिवाद पूर्ण केला. तमिळनाडू, छत्तीसगढ, कर्नाटकची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले होते की, आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांचा आग्रह धरता येणार नाही किंवा तेवढ्याच मर्यादेचे समर्थनही करता येणार नाही.इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या वेळी मागास समोर ठेवण्यात आले होते. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) समोर नव्हता. त्याचा वेगळा विचार करावा, असे मत केरळची बाजू मांडणारे विधिज्ञ जयदीप गुप्ता यांनी मांडले होते.
मराठा आरक्षणाला विरोध करणारांनी युक्तवाद करताना आरक्षणाला ५० टक्के मर्यादा गरजेची आहे, असे मत मांडले होते. सोक्षमोक्ष लागावा महाराष्ट्रात मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसण्याच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आम्ही व विरोधक यांनी आपापले युक्तिवाद पूर्ण केलेले आहेत. आरक्षण देण्याचा राज्याला अधिकार असेल आणि त्याने त्याचा वापर केला तर ते योग्यच आहे, अशी बाजू केंद्राने जोरकसपणे मांडली आहे. अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली आहे. या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागावा, ही अपेक्षा आहे. - विनोद पाटील, याचिकाकर्ते