नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयातमराठा आरक्षणाची सुनावणी ११ न्यायमूर्र्तींच्या घटनापीठाकडे व्हावी, अशी विनंती मध्यस्थांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बुधवारी केली. तर महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मुख्य याचिका असल्याने राज्याला अगोदर युक्तिवाद करू द्यावा, अशी विनंती राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली. या प्रकरणावर आज कोणताही निर्णय झाला नाही. पुढील सुनावणी शुक्रवारी (२८ ऑगस्ट) होईल.
मराठा आरक्षण प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या आर्थिक आरक्षणाचे प्रकरण घटनात्मक खंडपीठाकडे गेले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भातले प्रश्न चर्चा करण्यासाठी त्यापेक्षा मोठे खंडपीठ हवे, अशी बाजू रोहतगींनी मांडली. मराठा आरक्षणाचा निर्णय निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या अहवालाआधारे घेण्यात आला. मराठा आरक्षण आणि आर्थिक आरक्षणाचे प्रकरण एकमेकात गुंतलेले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण विस्तारीत खंडपीठाकडे जाण्याची गरज आहे, असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला. तर सिब्बल म्हणाले, इंद्रा साहनी प्रकरणात १९३१ च्या जनगणनेचा आधार घेण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील ८५ टक्के लोकसंख्या मागास प्रवर्गातील आहे. त्यामुळे इंद्रा साहनी प्रकरणाचा अडथळा अधिक आरक्षण देण्यासाठी येत नाही.आरक्षण अवैद्य ठरवणे विरोधाभासकुठल्या जातींना आरक्षण द्यायला हवे याची यादी राज्यांकडून केंद्राकडे येते. जर, राज्य एखाद्या घटनात्मक मार्गाने नव्या जातींना आरक्षण देत असेल तर त्याला अवैध ठरवणे हा विरोधाभास आहे, असे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.