मुंबई - कांद्याचे दर वाढण्याच्या भीतीने केंद्र सरकारने शनिवारी कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केले आहे. पुढील ५ महिने म्हणजेच ३१ डिसेंबरपर्यंत कांद्यावरील हे निर्यातशुल्क लागू असेल. देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची पुरेशी उपलब्धता राहावी, यासाठी शुल्क लागू केल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने अधिसूचनेत म्हटले आहे. तसेच, कांद्याचे दर वाढू नयेत, यासाठीही हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही यासंदर्भात चिंता व्यक्त करत मोदी सरकारला लक्ष्य केलं आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी शेतकऱ्यांची बाजू घेत, आपण केंद्र सरकारला निर्बंध किंवा निर्यातबंदी न करण्याची मागणी केली होती. मात्र, सरकारने शेवटी तेच केले, असे म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांशी बोलत असताना, केंद्र सरकार निर्यातीसंबंधी बंदी किंवा निर्बंध यापैकी काही निर्णय घेऊ शकतात अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली होती. त्यानुसार मी केंद्र सरकारला विनंती करुन असा काही निर्णय घेऊ नका असे सांगितले होते. त्यावेळी आम्ही असं काही करणार नाही, असे मला सांगण्यात आले. परंतु, आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना निर्यातीतून चांगलं उत्पन्न मिळत असताना सरकारने निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क चढविले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. अनेक शेतकरी अक्षरशः मोडून पडतील अशी स्थिती असल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे.
शेतकरी हिताचा विचार करावा
सरकार ग्राहकहिताचा दाखला जरी देत असलं तरी ग्राहक आणि उत्पादक अशा दोघांच्याही हिताचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. कोणत्याही एका घटकाचे पोषण आणि दुसऱ्याकडे दुर्लक्ष अशी भूमिका सरकारने घेता कामा नये. याबाबत संतुलन राखणे शासनाचे काम आहे. म्हणूनच माझी केंद्र सरकारला नम्र विनंती आहे की कृपया या निर्यातशुल्काच्या बाबतीत योग्य तो विचार करावा आणि जसा आपण ग्राहकहिताचा विचार केला तसाच शेतकरी हिताचाही विचार करावा, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी ट्विटरवरुन केली आहे.