Manipur Incident: दोन महिलांची नग्न धिंड काढल्याची घटना मणिपूरमध्ये घडली. या घटनेनंतर संपूर्ण देशातून संतापाची लाट उसळली आहे. दरम्यान, आता घटेनेतील पीडित महिलांनी त्यांच्यासोबत झालेल्या क्रूरतेची भयावह कहाणी सांगितली आहे. पीडितांनी पोलिसांवर आरोप केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयही या प्रकरणावर जातीने लक्ष घालत असून, सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे.
काय म्हणाल्या पीडित महिलामीडिया रिपोर्टनुसार, 18 मे रोजी पीडित महिलांच्या वतीने पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये एका महिलेवर क्रूरपणे सामूहिक बलात्कार करण्यात आल्याचे सांगितले होते. कांगपोकपी गावात झालेल्या हल्ल्यानंतर ते सर्व जंगलात पळून गेले, तिथून थौबल पोलिसांनी त्यांची सुटका करुन पोलिस ठाण्यात आणले.
तीन महिला, सर्वात छोटीवर अत्याचारपीडित महिलांचे वय सुमारे 20 आणि 40 वर्षे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पोलीस फिर्यादीत पीडित महिलांनी सांगिले की, आम्ही 5 जण होतो. दोन पुरुष आणि तीन महिला. आणखी एका 50 वर्षीय महिलेचेही जबरदस्तीने कपडे काढण्यात आल्याची माहिती आहे. जमावाने तीन महिलांपैकी सर्वात लहान महिलेच्या वडील आणि भावाची हत्या केल्याचा आरोप आहे.
पोलिसही त्यांच्यात सामील होतेमीडिया रिपोर्टनुसार, 20 वर्षीय अत्याचारीत पीडितेने सांगितले की, आमच्या गावावर हल्ला करणाऱ्या जमावासोबत पोलिसही होते. पोलिसांनी आम्हाला आमच्या घराजवळून उचललं आणि गावापासून थोडं दूर नेऊन गर्दीत सोडले. पोलिसांनी आम्हाला त्यांच्या ताब्यात दिले होते.
सर्व पुरुषांना मारलंरिपोर्टनुसार, पीडितेचे म्हणणे आहे की, सर्व पुरुषांना मारल्यानंतर जमावाने त्यांच्यावर अत्याचार केला. तिने सांगितले की, या घटनेचा व्हिडिओ काढल्याचे कुटुंबातील कोणालाही माहीत नव्हते. जमावापैकी अनेकजण पीडितेच्या ओळखीचे आहेत. त्यापैकी एक तिच्याच भावाचा मित्र असल्याचे तिने सांगितले. आता या प्रकरणाची चौकशी होणार असून, लवकरच सत्य बाहेर येईल.
आतापर्यंत काय कारवाई झाली?पोलिसांनी या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला अटक केल्याची माहिती आहे. मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांनीही याला दुजोरा दिला आहे. खुरियम हिरो दास असे आरोपीचे नाव आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मणिपूरमधील घटनेचा उल्लेख केला. पीएम मोदींनी आरोपींवर कडक कारवाई करण्याचे सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मणिपूरमधील घटनेची स्वतःहून दखल घेतली आणि राज्य आणि केंद्र सरकारला या प्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.