सरकारचे बहुमत राज्यपालांच्या मर्जीने नव्हे, फक्त विधानसभेतच होते सिद्ध - सुप्रीम कोर्ट

बहुमताचा पाठिंबा असलेले सरकारच सत्तेवर येऊ शकते व असेच सरकार राज्य करू शकते. सरकारला बहुमताचा पाठिंबा आहे की नाही, याचा निर्णय राज्यपालांच्या मर्जीवर अवलंबून नसतो, तर विधानसभेतच तो होऊ शकतो

नवी दिल्ली : बहुमताचा पाठिंबा असलेले सरकारच सत्तेवर येऊ शकते व असेच सरकार राज्य करू शकते. सरकारला बहुमताचा पाठिंबा आहे की नाही, याचा निर्णय राज्यपालांच्या मर्जीवर अवलंबून नसतो, तर विधानसभेतच तो होऊ शकतो, असा स्पष्ट निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महिनाभर सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाच्या घोळावर पडदा टाकण्याच्या दिशेने निर्णायकी पाऊल टाकले.
स्थिर सरकार व सुशासन हा जनतेचा हक्क आहे, हे अधोरेखित करत न्यायालयाने असेही नमूद केले की, आमदारांच्या फोडाफोडीसारख्या बेकायदा प्रकारांना पायबंद बसावा, लोकशाही प्रक्रिया सुरळितपणे सुरू राहावी आणि राज्यात स्थिर सरकारची शाश्वती व्हावी, यासाठी सरकारने विधानसभेत लगेच बहुमत सिद्ध करणे गरजेचे आहे.

शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांच्या याचिकेवर हा अंतरिम आदेश देताना न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. अशोक भूषण व न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने वरील निरीक्षणे नोंदविली. न्यायसंस्था व विधिमंडळ या राज्यघटनेने स्थापन केलेल्या लोकशाहीच्या दोन स्तंभांनी परस्परांच्या मर्यादा ओळखून काम करणे अपेक्षित असले, तरी लोकशाहीेची शुचिता कायम राखण्यासाठी व घटनात्मक नीतिमत्ता अबाधित ठेवण्याचा अखेरचा उपाय म्हणून काही वेळा न्यायालयास हस्तक्षेप करणे गरजेचे ठरते. हे प्रकरण असे अपवादात्मक वर्गात मोडणारे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

महाराष्ट्रात राज्यपालांनी नेमलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गुरुवारी सायंकाळी विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध करावे, असा अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने पुढील निर्देश दिले -राज्यपालांनी विधानसभेच्या हंगामी अध्यक्षांची तत्काळ नियुक्ती करावी...

हंगामी अध्यक्षांनी नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यांना गुरुवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सदस्यत्वाची शपथ देण्याचे काम पूर्ण करावे.
शपथविधी उरकताच हंगामी अध्यक्षांनी फडणवीस सरकारवरील विश्वासदर्शक
ठरावाचे कामकाज सुरू करावे. विश्वासदर्शक ठरावावर गुप्त मतदान घेण्यात येऊ नये. मतदानाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करावे.

नंतरच्या घटनाक्रमानंतर विश्वासदर्शक ठराव
मंजूर करून घेण्याची गरजच राहिली नाही.
हा आदेश देताना खंडपीठाने कर्नाटक (सन २०१८ व १९९६), गोवा (२०१७), उत्तराखंड (२०१६), झारखंड (२०१५) व उत्तर प्रदेश (१९९९) या राज्यांत अशीच परिस्थिती निर्माण झाली असताना दिलेल्या निकालांचा आधार घेतला.