झटका! अटल पेन्शन योजनेत मोठा बदल; कर भरणाऱ्यांना सहभागी नाही होता येणार

करदात्यांना झटका

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अटल पेन्शन योजनेत (एपीआय) मोठे बदल केले आहेत. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, १ ऑक्टोबर २०२२ पासून आयकर भरणारी व्यक्ती या योजनेत सहभागी होण्यास पात्र ठरणार नाही. ही योजना मोदी सरकारने २०१५ मध्ये सुरू केली होती. ही योजना मुख्यत्वे असंघटित क्षेत्रातील लोकांसाठी तयार करण्यात आली आहे.

अर्थ मंत्रालयाने म्हटले की, जर एखादा ग्राहक १ ऑक्टोबर किंवा त्यानंतर या योजनेत सहभागी झाला आणि नंतर तो आयकरदाता असल्याचे आढळले, तर त्याचे अटल पेन्शन योजनेचे खाते बंद केले जाईल आणि तोपर्यंत जमा केलेली पेन्शन रक्कम ग्राहकांना परत केली जाईल. सेवानिवृत्तीनंतर ज्यांचा निश्चित उत्पन्नाचा स्त्रोत नाही त्यांच्यासाठी अटल पेन्शन योजना आहे.

नेमकी काय आहे योजना? 

या योजनेंतर्गत, वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर, दरमहा १,००० ते ५,००० रुपये पेन्शन मिळते. १८ वर्षे ते ४० वर्षे वयोगटातील व्यक्ती या योजनेत गुंतवणूक करू शकते. म्हणजेच यामध्ये किमान २० वर्षे गुंतवणूक करणे बंधनकारक आहे. दरमहा १ ते ५ हजार रुपये पेन्शन मिळवण्यासाठी दरमहा ४२ ते २१० रुपये द्यावे लागतील. जर एखाद्या ग्राहकाने वयाच्या ४० व्या वर्षी ही योजना घेतली तर त्याला दरमहा २९१ रुपये ते १,४५४ रुपये योगदान द्यावे लागेल. सबस्क्रायबर जितके जास्त योगदान देईल तितके जास्त पेन्शन त्याला निवृत्तीनंतर मिळेल.

खातेदाराच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या/तिच्या जोडीदाराला समान पेन्शन दिली जाईल आणि दोघांच्या मृत्यूनंतर, ६० वर्षे वयापर्यंत जमा झालेली पेन्शन रक्कम नामनिर्देशित व्यक्तीला परत केली जाईल.ग्राहकाचा अकाली मृत्यू झाल्यास (वय ६० वर्षापूर्वी), जोडीदार उर्वरित कालावधीसाठी योगदान चालू ठेवू शकतो. या योजनेत सरकार किमान पेन्शनची हमी देते.

हप्ता कसा भरणार? 

या योजनेंतर्गत, गुंतवणूकदार मासिक, त्रैमासिक किंवा अर्ध-वार्षिक म्हणजेच ६ महिन्यांच्या कालावधीत गुंतवणूक करू शकतात. योगदान ॲाटो-डेबिट केले जाईल, म्हणजे रक्कम आपोआप तुमच्या खात्यातून वजा केली जाईल आणि तुमच्या पेन्शन खात्यात जमा केली जाईल. त्यामुळे ग्राहकांना प्रत्येक वेळी बँकेत जाण्याची गरज लागत नाही.

खाते कसे उघडणार? 

या योजनेत सहभागी होणाऱ्यांची संख्या ४ कोटींच्या पुढे गेली आहे. पेन्शन फंड रेग्युलेटर पीएफआरडीएनुसार, अटल पेन्शन योजनेंतर्गत गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच (२०२१-२२) मध्ये ९९ लाखांहून अधिक खाती उघडण्यात आली. सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका ही योजना देतात. बँकेत जाऊन या योजनेचे खाते उघडता येते.