नवी दिल्ली: फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी योजना तयार केली आहे. निष्क्रिय(Dormant Companies) कंपन्यांविरोधात कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या टार्गेटवर एक-दोन नव्हे, तर 40 हजार कंपन्या आहेत. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
6 महिन्यांपासून निष्क्रिय कंपन्यांवर कारवाईइकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, कॉर्पोरेट मंत्रालयाने अशा कंपन्यांची नोंदणी रद्द केली आहे, ज्यांचा व्यवहार गेल्या 6 महिन्यांपासून बंद आहे. अशा कंपन्यांचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सोबतच त्यांच्यावर कारवाईही सुरू आहे. अहवालानुसार, या गुप्त कंपन्यांच्या माध्यमातून मनी लाँड्रिंगसारख्या गुन्हेगारी कृत्यांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
या कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात काळा पैसारिपोर्टनुसार या कंपन्यांचा वापर चुकीच्या मार्गाने विदेशात पैसे पाठवण्यासाठी केला जातो. म्हणजेच या कंपन्यांमध्ये काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. सरकार सतत अशा कंपन्यांची ओळख करून कारवाई करते. गेल्या वर्षीही अशाच हजारो कंपन्यांवर कारवाई झाली होती. एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) सुमारे दोन वर्षांपासून कोणताही व्यवसाय न करणाऱ्या कंपन्यांवर तसेच या कालावधीत व्यवसाय डेटा शेअर न करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करतात.
नोटाबंदीनंतर वेगाने कारवाईनोटाबंदीपासून सरकार शेल कंपन्यांवर झटपट कारवाई करत आहे. अशा कंपन्यांमध्ये काळा पैसा वापरला जात असल्याचा संशय आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशात सुमारे 23 लाख कंपन्या नोंदणीकृत आहेत, त्यापैकी केवळ 14 लाख कंपन्या कार्यरत आहेत. आतापर्यंत सुमारे 8 लाख कंपन्यांनी आपला व्यवसाय बंद केल्याचे आकडेवारी सांगते.
थकबाकी वसूल केली जाईलसरकारने केवळ शेल कंपन्यांना टाळे ठोकण्याचा निर्णय घेतला नाही, तर त्यांच्यावर जे काही सरकारचे दायित्व असेल, तेही वसूल केले जाईल. या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले की, अशा कंपन्या आणि त्यांच्या संचालकांवरील थकबाकी रद्द केली जाणार नाही, तसेच कंपनीच्या वतीने काही व्यवहार असल्यास, त्यांच्या संचालकांना आणि कंपनीच्या प्रतिनिधीला बोलावले जाईल. म्हणजेच या कंपन्यांना टाळे ठोकल्यानंतरही त्यांच्याकडून थकबाकी वसूल करण्यात येईल.