West Bengal Govt And Adani Group: लोकसभेच्या नैतिकता समितीचे अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर यांनी तृणमूल काँग्रेस खासदार महुआ मोइत्रा यांच्यावरील प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेतल्याच्या आरोपावरील समितीचा अहवाल अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या कार्यालयात सादर केला आहे. संसदेत प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी व्यापारी दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून लाच घेतल्याबद्दल महुआ मोइत्रा यांची सभागृहातून हकालपट्टी करण्याची शिफारस करणारा अहवाल बहुमताने स्वीकारला होता. मात्र, या वादाचा फटका अदानी ग्रुपला बसल्याचे सांगितले जात आहे. पश्चिम बंगालमधील ममता दीदी सरकारने अदानी ग्रुपचा २५ हजार कोटींचा प्रोजेक्ट रोखल्याचे समजते.
महुआ मोइत्रा यांनी अदानी ग्रुपकडूनही संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतले होते, असा आरोप करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगाल सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पश्चिम बंगालमधील ताजपूर पोर्ट विकसित करण्याचा प्रकल्प अदानी ग्रुपला देण्यात आला होता. याची किंमत साधारण २५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात होती. ताजपूर सागरी बंदर प्रकल्प विकसित करण्यासाठी लवकरच निविदा काढण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी या प्रकल्पाचे काम अदानी समूहाला देण्यात आले होते.
या प्रकल्पासाठी आता निविदा काढल्या जातील
पश्चिम बंगाल सरकारने अदानी पोर्टला सादर केलेले लेटर ऑफ इंटेंट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी आता निविदा काढल्या जातील, असे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले. यामुळे आता कोणतीही कंपनी निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकते आणि बोली लावू शकते. या प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा मागवण्यासाठी लवकरच प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. याबाबत ममता बॅनर्जी यांनी बंगाल ग्लोबल बिझनेस समिटमध्ये घोषणा केली. विशेष म्हणजे या वर्षी अदानी समूहातील कोणीही बंगाल सरकारच्या बिझनेस इव्हेंटमध्ये सहभागी झाले नाही.
दरम्यान, गौतम अदानी यांनी गेल्या वर्षी झालेल्या बंगाल ग्लोबल बिझनेस समिटमध्ये भाग घेतला होता. यावेळी अदानी समुहाकडून हजारो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली होती. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्वतः कोलकाता येथील अदानी पोर्ट्स येथे हा प्रकल्प विकसित करण्यासाठी LOI सुपूर्द केला.