महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल मतदार यादी घोळ; निवडणूक आयोग मतदान ओळखपत्र, आधार लिंक करणार; १८ मार्चला बैठक

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीवरून विरोधकांनी केलेल्या जादाच्या मतदारांचा दाव्यानंतर निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेण्याची तयारी सुरु केली आहे. निवडणूक ओळखपत्र लवकरच आधारला जोडले जाण्याची शक्यता आहे. असे केल्यास बोगस मतदार आपोआप बाद होणार आहेत. यामुळे भविष्यातील निवडणुकांत बोगस मतदान होण्याची शक्यता कमी आहे. 

१८ मार्चला केंद्रीय गृह सचिव, विधिमंडळ विभागाचे सचिव आणि UIDAI चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यात बैठक होणार आहे. या बैठकीत बराच काळ प्रलंबित असलेला व्होटिंग कार्ड आणि आधार कार्ड जोडण्याचा मुद्दा चर्चिला जाणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये व्होटर आयडीच्या डुप्लिकेट एन्ट्रीमुळे तृणमुलने चिंता व्यक्त केली होती. 

यावरून राजकीय घमासान सुरु असताना निवडणूक आयोगाने डुप्लिकेट मतदार एन्ट्री हटविण्याचा शब्द दिला आहे. महाराष्ट्रातही शिर्डी मतदारसंघात एकाच इमारतीत लाखभर मतदार नोंद झाल्याचे आरोप काँग्रेसने केले होते. 

निवडणूक कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२१ निवडणूक अधिकाऱ्यांना मतदारांचे आधार क्रमांक मागण्याची परवानगी देते. पण ते ऐच्छिक आहे. निवडणूक आयोगाने स्वेच्छेने त्यांच्या डेटाबेसमध्ये मोठ्या प्रमाणात आधार क्रमांक प्रविष्ट केले आहेत. परंतू गोपनियतेच्या भीतीने दोन्ही डेटा एकत्र केलेले नाहीत. आयकर विभागाने जसे पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड जोडले तसेच निवडणूक आयोगही निवडणूक ओळखपत्र आणि आधार कार्ड एकमेकांना लिंक करणार आहे. 

 निवडणूक आयोगाने २०१७ मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाता याबाबतचा प्रस्ताव मांडला होता. परंतू त्यावर  विचार केला नाही. मतदान यादीतील डुप्लिकेशन यामुळे रोखता येऊ शकते, असा दावा निवडणूक आयोगाचा आहे. यावर आता येत्या १८ तारखेला काय चर्चा होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.