नवी दिल्ली: भारताचे आर्थिक केंद्र व औद्योगिक महासत्ता असलेले महाराष्ट्र विकासाला सर्वोच्च महत्त्व देत असताना राज्याचे एकूण थकित कर्ज ५.६० लाख कोटींच्या पुढे गेले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, कर्जाचा डोंगर मुख्यत्वे ५.६० लाख कोटींच्या खुल्या बाजारातील कर्जावर उभारला आहे. यात विशेष भांडवली साहाय्यातून १९,८११ कोटी व परकीय अनुदानित प्रकल्पांतर्गत २२,७३४ कोटी यावर्षी ३१ जानेवारीपर्यंत आले आहेत. या निधीतून मेट्रो लाइन्स, महामार्ग, स्मार्ट सिटी व कल्याणकारी योजनांना चालना मिळाली असली तरी आर्थिक देणी विक्रमी वाढली आहेत.
महाराष्ट्र गुंतवणूकही आकर्षित करीत आहे. आघाडीचे औद्योगिक व आर्थिक केंद्र म्हणून राज्याची स्थिती इतर अनेक राज्यांपेक्षा अधिक चांगली आहे. अनेक मोठी राज्ये कर्जाच्या मॉडेलचा अवलंब करीत आहेत. थकबाकी असलेल्या राज्यांत तामिळनाडू ६.५६ लाख कोटींसह अव्वल स्थानावर आहे, तर उत्तर प्रदेशवर ५.५० लाख कोटींचे कर्ज आहे. पश्चिम बंगालने ५.०५ लाख कोटी रुपयांचा आकडा ओलांडला आहे. तर, कर्नाटकही ४.४२ लाख कोटींसह मागे उरलेला नाही.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अर्थ मंत्रालयाअंतर्गत खर्च विभाग वित्त आयोगाच्या स्वीकृत शिफारशींनी निश्चित केलेल्या मर्यादांचे पालन करतो. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, मोठी स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी हा खर्च होत आहे. परंतु, यावर जास्त अवलंबित्व झाल्याने महसूल गतिमान न राहिल्यास आर्थिक आरोग्य धोक्यात येऊ शकते, त्यामुळे सावध राहायला हवे. सर्व २८ राज्यांवर एकूण ६० लाख कोटी रुपयांचे दायित्व आहे.