जलदगती न्यायालयांच्या स्थापनेत महाराष्ट्र दुसरा!

गंभीर गुन्ह्यांसह महिला, वयोवृद्ध आणि मुलांशी संबंधित गुन्ह्यांच्या खटल्यांचे काम वेगाने होण्यासाठी महाराष्ट्राने सर्वात जास्त जलदगती न्यायालये (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) स्थापन करून दुसरे स्थान मिळवले आहे.

- संतोष ठाकूर 
नवी दिल्ली : गंभीर गुन्ह्यांसह महिला, वयोवृद्ध आणि मुलांशी संबंधित गुन्ह्यांच्या खटल्यांचे काम वेगाने होण्यासाठी महाराष्ट्राने सर्वात जास्त जलदगती न्यायालये (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) स्थापन करून दुसरे स्थान मिळवले आहे. महाराष्ट्राने गेल्या दोन वर्षांत त्यात काही वाढ केलेली नसली तरीही त्याचे हे स्थान कायम आहे. महाराष्ट्रात १०० अशी न्यायालये स्थापन झाली असून राजस्थान पहिल्या तर तिसऱ्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश आहे.
विधी मंत्रालयातील अधिकाºयाने सांगितले की, जलदगती न्यायालय स्थापन्याचे काम पूर्णपणे राज्याचे आहे. देशात २०१५ मध्ये अशी २८१ न्यायालये होती. ती २०१६ मध्ये ५२४ तर २०१७ मध्ये ७२७ झाली.
जलदगती न्यायालयांच्या स्थापनेसाठी आर्थिक प्रोत्साहनातवाढ केली गेली आहे. करात सवलतीच्या रुपात मिळणारा निधी ३२ वरून ४२ टक्के केला गेला आहे. राज्यांनी या न्यायालयांच्या संख्येत वाढ करावी, असे आवाहन केंद्राने केले आहे.
२०१५-२०१७ दरम्यान राजस्थान, ओडिशा, मिझोराम, मेघालय, कर्नाटक, केरळ व मध्य प्रदेशमध्ये एकाही अशा न्यायालयाच्या स्थापनेची माहिती केंद्राकडे आलेली नाही. पंजाबने २०१५ मध्ये असे एक न्यायालय स्थापन केले.
>कोणत्या राज्यात किती?
उत्तर प्रदेशने २०१६ मध्ये १८३ आणि २०१७ मध्ये २७३ न्यायालये स्थापन केली. महाराष्ट्राने २०१५ मध्ये ८०, २०१६ आणि २०१७ मध्ये अशी १०० न्यायालये स्थापन केली. तिसºया क्रमांकावरील पश्चिम बंगालने २०१५ मध्ये ८८, २०१६ व २०१७ मध्ये अनुक्रमे ७७ व ८८ न्यायालये स्थापन केली. गोव्याने २०१५ मध्ये तीन, २०१६ मध्ये ५ व २०१७ मध्ये ४ न्यायालये स्थापन केली. दिल्लीत २०१५ मध्ये १५, पुढील वर्षी १३ आणि त्यानंतरच्या वर्षी १४ न्यायालये स्थापन केली.