तीन वर्षांत महाराष्ट्राला मिळाले ४५६५ कोटी

(एनडीआरएफ) महाराष्ट्राला एकूण ४५६५.२३ कोटी रुपयांचा मदत निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे.

प्रमोद गवळी,

नवी दिल्ली-दुष्काळ आणि गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून केंद्र सरकारने मागील तीन वर्षांत राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीअंतर्गत (एनडीआरएफ) महाराष्ट्राला एकूण ४५६५.२३ कोटी रुपयांचा मदत निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. कृषी राज्यमंत्री मोहनभाई कुंडारिया यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत काँग्रेसचे खासदार विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.
सुधारित निकषानुसार खरीप हंगामाच्या परिस्थितीत प्रति हेक्टर ६८०० रुपये, रबी हंगामाच्या परिस्थितीत प्रति हेक्टर १३५०० रुपये आणि बारमाही पिकांसाठी प्रति हेक्टर १८००० रुपये मदत दिली जाते, असे कुंदारिया यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, एनडीआरएफ अंतर्गत येणारी मदत ही तात्काळ साहाय्य करण्यासाठी आहे, पिकांच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून ही मदत दिली जात नाही. मदत निधीचा मुख्य उद्देश आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देणे हा आहे.
कर्ज पुनर्निर्धारण
शेतकऱ्यांच्या कर्ज पुनर्निर्धारणाबाबत बोलताना कुंडारिया म्हणाले, पिकांचे ३० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास भारतीय रिझर्व्ह बँकेने राज्यस्तरीय बँकर्स समिती किंवा जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीला कर्जाचे पुनर्निर्धारण करण्याबाबत विचार करण्याची मुभा दिलेली
आहे.
पिकांचे नुकसान ३३ ते ५० टक्क्यांच्या दरम्यान असेल तर कर्ज फेडीसाठी कमाल दोन वर्षेपर्यंतचा अवधी दिला जाऊ शकतो. जर पिकांचे नुकसान ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले असेल तर हा अवधी पाच वर्षांपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो.
>महाराष्ट्र अद्याप राष्ट्रीय कृषी बाजार योजनेबाहेरच
राष्ट्रीय कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी संलग्न होण्यासाठी ज्या १५ राज्यांनी सहमती दिलेली आहे, त्यात महाराष्ट्राचा समावेश नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना इतर राज्यांमधील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमालाचा सध्या काय भाव आहे, हे तत्काळ कळू शकणार नाही, असे कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी शुक्रवारी काँग्रेसचे खासदार विजय दर्डा यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितले.
सरकार राष्ट्रीय कृषी बाजार योजना कार्यान्वित करीत आहे. त्यात तालुका आणि जिल्हास्तरीय बाजारपेठा आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे काय योगदान असेल आणि या समित्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत, असा प्रश्न विजय दर्डा यांनी विचारला होता.
शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त भाव मिळवून देण्याच्या उद्देशाने ही राष्ट्रीय कृषी उत्पन्न बाजार योजना सुरू केली आहे. यात सामील होण्यासाठी १५ राज्यांची सहमती व ८ राज्यांमधील २६५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे प्रस्ताव मिळाले आहेत. या समित्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अन्य समित्यांमध्ये आपला माल विकता येऊ शकेल. परंतु या १५ राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश नाही.