नवी दिल्ली - मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह ५० आमदारांनी महाविकास आघाडी सरकारचं समर्थन काढल्याचं जाहीर केले आहे त्यामुळे ठाकरे सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यात भाजपाने २८ जूनला राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन सरकार अल्पमतात असल्याचं निर्दशनास आले असून सरकारला विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्याची सूचना करावी अशी मागणी भाजपा नेत्यांनी केला. त्यानंतर राज्यपालांनी सरकारला ३० जूनला बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले आहे.
राज्यपालांच्या आदेशाविरोधात शिवसेनेचे सुनील प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. बहुमत चाचणी पुढे ढकलावी अशी मागणी शिवसेनेकडून करण्यात येत होती. एकतर फ्लोअर टेस्ट आठवडाभरासाठी पुढे ढकलणे किंवा इतर बाबीवर सुनावणी लवकर घेणे, हाच समतोल साधण्याचा एकमेव मार्ग आहे असा युक्तिवाद शिवसेनेने मांडला. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून सुप्रीम कोर्टाने अर्धातास निकाल राखून ठेवत रात्री ९ वाजता निकाल देणार असल्याचं सांगितले. त्यानंतर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.
शिवसेनेकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. तर शिंदे गटाकडून नीरज किसन कौल यांनी युक्तिवाद केला. जवळपास साडे तीन तासांहून अधिक काळ ही सुनावणी सुरू होती. बहुमत चाचणीवेळी सर्व आमदार उपस्थित राहायला हवेत तेव्हाच ती खरी ठरेल. आज सकाळी आम्हाला बहुमत चाचणीसाठी सूचना मिळाली. राष्ट्रवादीचे २ आमदार कोरोनाग्रस्त आहेत तर एक काँग्रेस आमदार परदेशात आहेत. खरे बहुमत तपासायचं असेल सर्वांची मते घेणे गरजेचे आहे असं सिंघवी म्हणाले तर बहुमत चाचणी का गरजेची आहे असा युक्तिवाद कौल यांनी मांडला. सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
सिंघवी - बहुमत चाचणीला सर्व आमदार उपस्थित राहायला हवी. मतदारांमध्ये मृत व्यक्ती किंवा घराबाहेर पडलेल्या लोकांचा समावेश असेल असे निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेतल्या असे म्हणण्यासारखे आहे.
सिंघवी - काही आमदारांनी पक्षांतर बंदी कायद्याचं उल्लंघन केले आहे. त्याबाबत निर्णय प्रलंबित आहे. मग उद्या हे सर्व मतदान करणार का? कोणाला मतदान करायचे याचा निर्णय ११ तारखेच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
न्यायमूर्ती कांत - फ्लोर टेस्टसाठी किमान वेळ किती आहे? नवीन चाचणी घेण्यास घटनात्मक अडथळा आहे का?
सिंघवी - होय, साधारणपणे ६ महिन्यांच्या अंतराशिवाय फ्लोअर टेस्ट घेता येत नाही.
सिंघवी - मतदान कुणी करायचं आणि नाही ते ११ जुलैला स्पष्ट होईल. सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय झाल्याशिवाय त्यांना मतदान कसं करता येईल. ११ जुलैच्या निर्णयामुळे संख्याबळात फरक पडू शकतो. राज्यपालांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या सांगण्यावरून काम करायचे नसते. बहुमत चाचणीला सर्व आमदार उपस्थित हवेत, तेव्हाच ही चाचणी होऊ शकते. आम्हाला आजच हे पत्र मिळाले.
न्यायमूर्ती कांत - नोटीस वैध आहे की नाही आम्ही ठरवू, याचिकाकर्त्यांनी विधानसभा उपाध्यक्षांवर प्रश्न उपस्थित झाले. कोर्ट अपवादात्मक परिस्थितीत आदेश देऊ शकते. राज्यपालांकडून अशाप्रकारे आदेश काढलेत त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही.
सिंघवी - ३४ बंडखोर आमदारांनी राज्यपालांना दिलेले पत्र वाचून दाखवले. "हे स्वतः SC च्या निर्णयानुसार सदस्यत्व सोडण्यासारखे आहे" असं त्यांनी सांगितले.
न्यायमूर्ती कांत - उपाध्यक्षांवर आक्षेप असल्याने बंडखोर आमदारांना मुदत वाढवून दिली
न्यायमूर्ती कांत : तुमच्या पक्षाच्या ३४ सदस्यांनी पत्रावर स्वाक्षरी केलेली नाही यावर तुमचा वाद आहे का?
सिंघवी - कोणतीही पडताळणी नाही. राज्यपाल एक आठवडा पत्र ठेवतात. विरोधी पक्षनेते भेटल्यावरच ते काम करतात.
न्यायमूर्ती कांत - राज्यपालांच्या कामावर संशय का घ्यावा?
न्यायमूर्ती कांत - समजा, एखाद्या काल्पनिक परिस्थितीत, एखाद्या सरकारला माहित आहे की त्यांनी बहुमत गमावले आहे, आणि त्यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावण्यासाठी उपाध्यक्षपदाचा वापर केला आहे, तर राज्यपालांनी काय करावे? ते त्याच्या विवेकाचा वापर करू शकतात का?
सिंघवी - माननीय राज्यपालांनी कोणतीही पडताळणी करण्याचा प्रयत्न का केला नाही. दोन दिवसांपूर्वीच ते कोविडमधून बरे झाले. आम्ही त्यांना उत्तम आरोग्यासाठी शुभेच्छा देतो. उपाध्यक्षांनी पाठवलेला ठराव नाकारण्यात आला कारण तो अज्ञात ईमेलवरून आला होता.
सिंघवी - स्पीकरवर त्यांचा विश्वास नाही असा अनधिकृत ईमेल पाठवून हे आमदार सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला जातात. स्पीकरला १० व्या शेड्यूल पॉवरचा वापर करण्यापासून अक्षम करण्यासाठी ते नबिया निकालाचा गैरवापर आहे.
सिंघवी - न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहत असताना, नुकतेच कोविडमधून बरे झालेले राज्यपाल, विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटीनंतर दुसऱ्या दिवशी फ्लोअर टेस्टची मागणी कशी करू शकतात? ही कायद्याची थट्टा नाही का? ११ जुलैपर्यंत राज्यपाल वाट का पाहत नाहीत? हा कायदा, घटनापीठाचा निर्णय आणि दहाव्या कलमाची खिल्ली उडवत नाही का?
न्यायमूर्ती कांत - शिंदे गटाने विरोधकांनी सरकार स्थापन करावे असे पत्र पाठवले आहे हे तथ्य आहे का?
सिंघवी यांनी रामेश्वर प्रसाद आणि केंद्र सरकार यांच्या खटल्यातील निकालाचा दाखला दिला. तसेच मध्य प्रदेशातील २०२० च्या प्रकरणाचा दाखला दिला. कृत्रिम बहुमत तयार करून सरकार स्थापन करण्यात आले. आधी राजीनामा द्यायचा, मग नव्या सरकारमध्ये मंत्रिपद घ्यायचं आणि ६ महिन्यात पुन्हा निवडून यायचं. सिंघवी यांनी युक्तिवाद करून सातत्याने बहुमत चाचणी ११ जुलैनंतर घेण्यात यावी अशी आग्रही मागणी लावून धरली. सत्ता मिळवण्यासाठी कायद्याची थट्टा केली जात आहे. शिंदे गटासाठी इतकी घाई का? असा प्रश्न त्यांनी केला.
सिंघवी - सुनील प्रभू शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद आहेत. जो या सगळ्याच्या खूप आधीपासून आहेत. आता शिंदे गटाने पर्यायी व्यक्तीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. दुसर्या रिटमध्ये, श्री. कौल यांनी मुद्दा उपस्थित केला की मुख्य प्रतोद श्री. प्रभू नाहीत. आज श्री. प्रभू यांना उपाध्यक्षांनी मान्यता दिली आहे.
शिंदे गटाचे वकील कौल - जोपर्यंत उपाध्यक्षांच्या अविश्वासाचा ठराव निकाली लागत नाही तोवर अपात्रतेवर कसा निर्णय होणार? सर्वात आधी हे ठरवायचे आहे की स्पीकरला हटवायचे आहे की नाही? बहुमत चाचणीला कोर्टाने स्थगिती देण्याचा प्रश्न नाही, तुमच्या सक्षमतेवर प्रश्न असल्याने तुम्ही हे प्रकरण हाताळू शकत नाही असा प्रश्न आहे.
त्यानंतर न्यायाधीश आपापसात चर्चा करत होते
शिंदे गटाचे वकील कौल - प्रत्येकजण फ्लोर टेस्ट देण्यासाठी उत्सुक असल्याचे पाहिले आहे. मी क्वचितच एखादी पार्टी फ्लोअर टेस्ट करायला घाबरलेली पाहिली आहे. पक्षातच बहुमत नाही. सभागृहाचा विश्वास किती हे समजण्यासाठी बहुमत चाचणी गरजेची आहे.
शिंदे गटाचे वकील कौल - शिवराज सिंह चौहान यांचा दाखला देत म्हणाले, राजकीय सत्तेच्या शोधात बेकायदेशीर आणि असमाधानकारक राजकीय सौदेबाजी टाळण्यासाठी न्यायालयाने लवकरात लवकर विश्वासदर्शक ठराव बोलावण्याचा आग्रह धरला होता. लोकशाही सशक्त करण्यासाठी सभागृहात फ्लोअर टेस्ट करणं गरजेचे आहे. बहुमत चाचणी लांबवली तर घोडेबाजार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. फ्लोअर टेस्ट घेण्यास नकार देणे याचा अर्थ सरकारनं बहुमत गमावले असा आहे.
शिंदे गटाचे वकील कौल - शिवसेना आणि परमेश्वर प्रसाद (महाराष्ट्र आणि कर्नाटक विधानसभा प्रकरणे 2020 आणि 2019) च्या प्रकरणांमध्येही, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही नंतरच्या तारखेला मोठ्या प्रश्नांवर निर्णय घेऊ, परंतु तत्काळ फ्लोअर टेस्ट घेण्यात यावी असे आदेश दिले. अविश्वास असलेले उपाध्यक्ष अपात्रतेची नोटीस कशी बजावू शकतात? याचा खुलासा होण्यासाठी बहुमत चाचणी आवश्यक आहे आणि राज्यपालांनी त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक डोमेनवर सर्व माहिती उपलब्ध आहे, अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले आहे त्यामुळे त्यांनी संबंधित प्रकरणावर निर्णय घेतला आहे.