महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज मोठा निकाल येण्याची अपेक्षा असताना मोठी अपडेट हाती आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेएकनाथ शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा चर्चेत असताना त्यांना अपात्रतेची नोटीस पाठविणाऱ्या विधानसभा उपाध्यक्षांवर नबाम रेबिया प्रकरण लागू होते की नाही हे मोठ्या खंडपीठाकडे सोपविण्याची शिफारस केली आहे. सीजेआय चंद्रचूड यांनी सांगितले की, नबाम रेबिया प्रकरणावरून उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मोठ्या बेंचकडे सोपविण्यात यावे. कारण यामध्ये आणखी स्पष्टता येण्याची गरज आहे.
विधानसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची नोटीस त्यांच्या आमदारांना अपात्र करण्याच्या अधिकारांना मर्यादित करते का? याचा निर्णय घेणं मोठ्या खंडपीठाकडून व्हायला हवे. नबाम रेबिया प्रकरण लागू होईल की नाही यावर मोठ्या खंडपीठासमोर निर्णय व्हावा असं आम्हाला वाटते. अजूनही काही उत्तरांची उकल होणे बाकी आहे. व्हीप फक्त राजकीय पक्षच देऊ शकतो, असे सीजेआय म्हणाले.
विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षावर त्यांच्या धोरणासाठी अवलंबून असू शकतात. पण विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षापासून वेगळा होऊन स्वतंत्र गट स्थापन करू शकतो, असा दावा करण्यात आला. पण घटनेमध्ये असं म्हटलेलं नाही. दहाव्या परिशिष्टाची सर्व रचना राजकीय पक्षावर अवलंबून आहे.यामुळे अध्यक्षांनी नव्या गटाच्या प्रतोदाची नियुक्ती कोणत्या आधारे मान्य केली?, हे पाहावं लागेल, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआ सरकारमधून बाहेर पडत, 'पक्षप्रमुख' उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारलं होतं. आधी १६ आणि एकंदर ४० आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांना साथ देत उद्धव ठाकरेंना 'जय महाराष्ट्र' केला होता. २१ जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे आपल्या समर्थक आमदारांना घेऊन सूरतला निघून गेले होते आणि महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप झाला होता. तेव्हापासून, खरी शिवसेना कुणाची?, सरकार घटनेला धरून की घटनाबाह्य?, ते १६ आमदार पात्र की अपात्र?, राज्यपालांनी जे केलं ते चूक की बरोबर?, हे मुद्दे भावनिक, नैतिक, मानसिक आणि कायदेशीर पातळ्यांवर चर्चेत होते. महाराष्ट्रातील हा सत्तासंघर्ष देशपातळीवरच 'न भुतो' असा होता आणि त्यासाठी घटनापीठ स्थापन करावं लागलं होतं.
शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांनी जून महिन्यात अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. या नोटीसला उत्तर देण्याची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलै २०२२ पर्यंत वाढविली होती. या दरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी २९ जून रोजी राजीनामा दिल्याने ठाकरे सरकार कोसळले. तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते. परंतु त्यापूर्वीच ठाकरेंनी राजीनामा दिला आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी सुरू झाली आणि 'तारीख पे तारीख' करता करता नवं वर्षं उजाडलं. या काळात महाराष्ट्राचेच सुपुत्र असलेले एक सरन्यायाधीश निवृत्त झाले आणि दुसरे आले. सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे आणि शिंदे गट या दोन्ही पक्षांना त्यांची बाजू लिखित स्वरूपात मांडण्याची सूचना केली होती. १ नोव्हेंबर, २९ नोव्हेंबर असे करता करता खरी सुनावणी १४ फेब्रुवारीमध्ये सुरू झाली. यानंतर १६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण करत निकाल राखून ठेवला होता.
शिंदे आणि ठाकरे गटाने एकमेकांविरोधात आठ ते नऊ याचिका दाखल केल्या होत्या. यावर नबाम रेबिया प्रकरण, राज्यघटनेतील १० व्या अनुसूचीच्या तरतुदींवर गेल्या काही महिन्यांपासून युक्तिवाद सुरू होता. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने फेब्रुवारीमध्ये मॅरेथॉन सुनावणी घेऊन दोन्ही पक्षांना आपापला युक्तिवाद पूर्ण करण्याची संधी दिली. परंतु, यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण शिंदे गटाला दिले. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा आज निकाल आला आहे.