रस्त्यांसाठी महाराष्ट्राला सर्वाधिक ६८२ कोटी, विविध राज्यांतील रस्त्यांसाठी ६९३४ कोटी रुपये 

Central Fund : नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील रस्ते परिवहन मंत्रालयाने यंदा एकूण ६९३४.५४ कोटी रुपये जारी केले आहेत. यातील ६० टक्के म्हणजे ४१६० कोटींची रक्कम राज्यांना देण्यात येणार आहे.

- नितीन अग्रवाल

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि दुसऱ्या राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील जिल्हा व ग्रामीण रस्ते अधिक सुरक्षित आणि मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने निधी जारी केला आहे. यातील सर्वाधिक ६८२ कोटी रुपये महाराष्ट्राला देण्यात आले आहेत. 
नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखालील रस्ते परिवहन मंत्रालयाने यंदा एकूण ६९३४.५४ कोटी रुपये जारी केले आहेत. यातील ६० टक्के म्हणजे ४१६० कोटींची रक्कम राज्यांना देण्यात येणार आहे. मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, उर्वरित ४० टक्के रक्कम राज्यांच्या कामाच्या आधारावर चालू आर्थिक वर्षात देण्यात येईल. यापूर्वी या केंद्रीय निधीचा उपयोग केवळ राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, रेल्वे आणि उड्डाणपूल आदींसाठी केला जात होता. २०१७ मध्ये नियमात बदल करण्यात आले. याचा उपयोग आता जिल्हा, ग्रामीण रस्ते यांची दुरुस्ती यावरही खर्च केला जाऊ शकतो. विशेष म्हणजे, यातील १० टक्के रक्कम अनिवार्यपणे रस्ते सुरक्षा इंजिनिअरिंगसाठी खर्च करायची आहे. रस्त्यांवरील अधिक दुर्घटनांचे ब्लॅक स्पॉट यांच्या त्रुटी दुरुस्त करणे, यांचाही यात समावेश आहे. या रकमेचा उपयोग राज्य सरकारकडून सर्व्हिस रोड, पादचाऱ्यांसाठीचा रस्ता, अंडरपास, उड्डाणपूल, डिव्हायडर, साइन बोर्ड यांच्यासह आवश्यक कामांसाठी खर्च केला जाऊ शकतो. 

कोणत्या राज्याला किती निधी 

राजस्थान 
६२८.४३ 
कोटी रुपये 

मध्यप्रदेश
५५६  
कोटी रुपये 

गुजरात
४३३ 
कोटी रुपये 

दिल्ली
२७ 
कोटी रुपये 

उत्तर प्रदेश
६१७
कोटी रुपये 

कर्नाटक
४४२
कोटी रुपये 

पुदुच्चेरी
७.२७
कोटी रुपये 

जम्मू-काश्मीर
९४.५१
कोटी रुपये