महाराष्ट्र शेतकरी अनुकूल राज्य

कृषी क्षेत्रातील सुधारणांवरील नीती आयोगाच्या निर्देशांकानुसार गुजरात आणि राजस्थाननंतर देशात महाराष्ट्र शेतकरी अनुकूल राज्य म्हणून पुढे आले

नवी दिल्ली : कृषी क्षेत्रातील सुधारणांवरील नीती आयोगाच्या निर्देशांकानुसार गुजरात आणि राजस्थाननंतर देशात महाराष्ट्र शेतकरी अनुकूल राज्य म्हणून पुढे आले आहे.
कृषी क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी राज्याच्या ‘कृषी विपणन आणि शेतकरी अनुकूल सुधारणा निर्देशांक’च्या आधारावर नीती आयोगाने अहवाल तयार केला आहे. कृषी क्षेत्रात विविध सुधारणा लागू करण्यात राज्याने पहिला क्रमांक मिळविला आहे. राज्याने विपणन सुधारणा लागू करतानाच देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कृषी व्यवसायासाठी सर्वोत्तम वातावरण तयार केल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कृषी सुधारणांमध्ये पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आसाम, झारखंड, तामिळनाडू आणि जम्मू व काश्मीर या राज्यांसह २९ राज्यांपैकी २० राज्यांनी खराब प्रदर्शन केले आहे.
निर्देशांकामध्ये राज्याच्या आकडेवारीनुसार मध्य प्रदेश चौथ्या क्रमांकावर असून त्यापाठोपाठ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, गोवा आणि छत्तीसगडचा क्रमांक लागतो. कमी उत्पादन, कमी कृषी उत्पादन आणि कृषी संकटाने ग्रस्त असलेल्या राज्यांची ओळख करून त्यांना मदत करण्याचा निर्देशांकाचा मुख्य उद्देश आहे.
देशात कृषी विपणनात सुधारणा, जमीनपट्टा सुधारणा आणि खासगी जमिनीवर वन्य संबंधित सुधारणा करून कृषी उत्पन्न दुपट्ट करण्याच्या उद्देशाने नीती आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशामध्ये अर्धवट, आंशिक, किरकोळ आणि फारच कमी कृषी सुधारणा झाल्याचे आयोगाच्या विस्तृत अहवालात नमूद केले आहे.