नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रात स्थापन केलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सरकारला ताबडतोब विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश द्यावा, ही शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या तीन पक्षांनी केलेली विनंती मान्य करायची की नाही व मान्य केली तर विश्वासदर्शक ठराव केव्हा मंजूर करून घ्यायचा याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी सकाळी ११ वाजता देणार आहे.देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्याकडे बहुमत नसूनही त्यांना सरकार स्थापन करू देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय रद्द करावा आणि आम्हाला राज्यात सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करण्याचा राज्यपालांना आदेश द्यावा, या दोन प्रमुख मागण्या करत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसने केलेल्या याचिकेवर न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. अशोक भूषण व न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठापुढे लागोपाठ दुसऱ्या दिवशी, सोमवारी सुमारे ८० मिनिटे सुनावणी झाली. त्यानंतर आपण मंगळवारी आदेश देऊ, असे खंडपीठाने जाहीर केले.सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेच्या संदर्भात सादर केलेली पत्रे न्यायालयाकडे सुपुर्द केली. त्यावरून तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी यांनी केलेल्या युक्तिवादावरून राज्यपालांनी फडणवीस यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १४ दिवसांची (म्हणजे ७ डिसेंबरपर्यंत) मुदत दिली असल्याचे स्पष्ट झाले.त्यामुळे राज्यपालांनी आपल्या स्वेच्छाधिकारात दिलेल्या मुदतीत हस्तक्षेप करून न्यायालय स्वत:चे वेळापत्रक ठरवून देऊ शकते का, हेच सर्व वकिलांच्या युक्तिवादाचे मुख्य सूत्र होते.गेल्या वर्षी १८ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकमध्ये स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला २४ तासांत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला होता. तो आदेशही अंतरिमच होता आणि त्यासंबंधीची याचिका अंतिम निकालासाठी प्रलंबित असून, त्यावर निर्णय होणे बाकी आहे.विश्वासदर्शक ठराव केव्हा घ्यायचा याचप्रमाणे कसा घ्यायचा या मुद्द्यांवरही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जोरदार युक्तिवाद झाला. ताबडतोब हंगामी विधानसभा अध्यक्ष नेमून त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली अधिवेशन भरवून विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेण्यात यावे, असा तीनही याचिकाकर्त्यांचा आग्रह होता.मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वकिलांनी त्यास विरोध करून सांगितले की, नियमित अध्यक्ष निवडून नंतरच विश्वासदर्शक ठराव मांडता येईल. शिवाय एकदा अध्यक्षपदावर आले की, सभागृहाचे कामकाज केव्हा कोणते घ्यायचे हा विधानसभेच्या अध्यक्षांचाच सर्वाधिकार असेल.निकाल असेल मर्यादितराज्यातील राष्ट्रपती राजवट घाईगर्दीने ज्या पद्धतीने उठविण्यात आली त्याची योग्यायोग्यता तसेच याचिकाकर्त्या पक्षांना सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करणे हे विषय आपण सध्या विचारात घेणार नाही, हे न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले होते. त्यामुळे मंगळवारचा आदेश विश्वासदर्शक ठरावासंबंधी अंतरिम स्वरूपाचा असेल.
Maharashtra Government: विश्वासदर्शक ठराव केव्हा? सुप्रीम कोर्टाचा आज निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 26, 2019 06:28 IST