"टेरर असो किंवा टॅरिफ, विरोधी पक्षाने देशासोबत..."; ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली.

Eknath Shinde on Donald Trump 25 Percent Tariff: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के अतिरिक्त कर लादण्याची घोषणा केल्यामुळे भारतातील उद्योगांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ३० जुलै रोजी भारतावर २५ टक्के कर लादण्याची घोषणा केली. भारत रशियाकडून सतत लष्करी उपकरणे खरेदी करत असल्याने त्यांना दंडही भरावा लागेल असंही ट्रम्प म्हणाले. या निर्णयांतर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी ट्रम्पच्या निर्णयाचा निषेध केला, तर सत्ताधारी नेत्यांनी तो दुर्दैवी असल्याचे म्हटलं. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान मोदी योग्य निर्णय घेतील असं म्हटलं.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी भारतावर २५ टक्के टॅरिफचा बॉम्ब फोडला. त्यामुळे १ ऑगस्टपासून जादा आयात शुल्क द्यावं लागणार आहे. याआधी अमेरिकेने भारतावर लावलेलं २७ टक्के टॅरिफ मागे घेतलं होतं. मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियासोबतचा व्यापार थांबवला तरच भारताला टॅरिफमधून सुट देण्याची भूमिका घेतली. मात्र भारताने पारंपरिक मित्र असलेल्या रशियासोबतचा व्यापार कायम ठेवल्याने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफ बॉम्ब फोडला. या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्लीत बोलताना प्रतिक्रिया दिली.
  
"२५ टक्के टॅरिफ वाढवण्याचा निर्णय हा त्यांचा आहे. पण नरेंद्र मोदी हे अशा दबावाखाली येऊन निर्णय घेणारे पंतप्रधान नाहीत. ते देशासाठी जे फायद्याचे आहे, देशाला पुढे घेऊन जाणारा निर्णय असेल तोच पंतप्रधान मोदी घेतील. टेरर असो किंवा टॅरिफ विरोधी पक्षाने देशासोबत राहायला हवं, आपल्या जवानांसोबत राहायला हवं, पंतप्रधान मोदींसोबत राहायला हवं. पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे हे टॅरिफवर सुद्धा आनंद व्यक्त करत आहेत. जेव्हा दहशतवादी हल्ला झाला तेव्हा विरोधी पक्ष आनंदोत्सव साजरा करत होते. त्यांनी देशाबद्दलचे प्रेम दाखवायला हवे होते. पण ते पाकिस्तानची भाषा बोलतात. ही कसली देशभक्ती आहे? त्यांचे  पाकिस्तान प्रेम आपण पाहू शकतो" असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

दरम्यान, दरम्यान, अमेरिका राष्ट्राध्यक्षांनी द्विपक्षीय व्यापाराबाबत केलेल्या वक्तव्याची भारत सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, त्याचे संभाव्य परिणाम समजून घेण्यासाठी अभ्यास सुरू केला आहे. शेतकरी, उद्योजक आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग यांचे हित जपणे आणि त्यांना चालना देणे याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. सरकार आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल आणि याआधी युकेसोबतच्या करारासारखेच प्रयत्न केले जातील, असे वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने बुधवारी स्पष्ट केलं होतं.

तसेच लोकसभेत उत्तर देताना वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी, "एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत, भारत जगातील कमकुवत अर्थव्यवस्थांमधून बाहेर पडून एक मोठी अर्थव्यवस्था आणि जगातील पाच सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनली आहे. युएई, यूके, ऑस्ट्रेलियासोबत व्यापार करार झाले आहेत. आम्ही इतर देशांसोबत अशाच प्रकारच्या करारांसाठी वचनबद्ध आहोत," असं म्हटलं.