जगण्याच्या अधिकारापेक्षा धर्माचा अधिकार मोठा नाही; उच्च न्यायालयाचे मत

कोरोना संकटाच्या काळात माणसासाठी जीवन जगण्याच्या सर्वांत मोठा आहे. यापेक्षा धर्माचा अधिकार मोठा नाही, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाकडून व्यक्त करण्यात आले. एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले आहे. 

ठळक मुद्देजगण्याच्या अधिकारापेक्षा धर्माचा अधिकार मोठा नाहीएका जनहित याचिकेवरील सुनावणीत मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले मतकोरोनाचे नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे पाळून धार्मिक अनुष्ठाने, उत्सवांचे आयोजन करावे

चेन्नई : कोरोना संकटाच्या काळात माणसासाठी जीवन जगण्याच्या सर्वांत मोठा आहे. त्यापेक्षा वरचढ असा कोणताही अधिकार नाही. धर्माचाही नाही, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाकडून व्यक्त करण्यात आले. एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले आहे. 

भारतासह जगभरात कोरोनाचे संकट अद्यापही आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड न करता मंदिरांमध्ये धार्मिक अनुष्ठानाचे आयोजन शक्य आहे का, याबाबत विचार व्हावा, असे निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला दिले आहेत. न्यायमूर्ती संजीव बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती सेंथिल कुमार राममूर्ति यांच्या खंडपीठासमोर एका जनहित याचिकेची सुनावणी झाली. 

धार्मिक संस्कार हे सार्वजनिक हित आणि माणसाच्या जगण्याच्या अधिकाराच्या अधीन असले पाहिजेत. धर्माचा अधिकार जगण्याच्या अधिकारापेक्षा मोठा नाही. कोरोना संकटाच्या काळात सरकारकडून काही उपाययोजना राबवल्या जात असतील, तर त्यात न्यायलय हस्तक्षेप करणार नाही, असे न्यायमूर्ती संजीव बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले. 

प्राचीन श्रीरंगम मंदिरात उत्सव आणि धार्मिक अनुष्ठानांचे नियमित पद्धतीने आयोजन करण्याची परवानगी द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने शासनाच्या संबंधित विभागांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका रंगराजन नरसिम्हन यांनी दाखल केली होती. तिरुचनापल्ली जिल्ह्यात असलेल्या श्रीरंगम रंगनाथस्वामी मंदिरात कोरोना संकटातील नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांचे पालन करून उत्सव आणइ धार्मिक अनुष्ठानांचे आयोजन शक्य आहे का, याची पडताळणी राज्य सरकारने करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले. 

कोलकाता उच्च न्यायालयाने दूर्गा पूजनाच्या आयोजनासंदर्भात दिलेल्या आदेशाचा हवाला यावेळी मद्रास उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला. जनहित याचिकेची सुनावणी करताना यासंदर्भात विस्तृत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला दिले आहेत.