मध्य प्रदेशात दगडफेक करणाऱ्यांकडून वसुली करण्या संदर्भातील कायद्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या कायद्यात दंगेखोराच्या मृत्यूनंतरही त्याच्या मालमत्तेतून नुकसान भरून काढले जाईल, असे म्हणण्यात आले आहे. यासंदर्भात मध्य प्रदेश सार्वजनिक तथा खासगी मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक आणि नुकसान वसूली कायद्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
राजपत्रात प्रसिद्ध होताच, हा कायदा संपूर्ण मध्य प्रदेशात लागू झाला आहे. दंगल अथवा इतर कोणत्याही कारणामुळे झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन ट्रिब्यूनल करेल. यानंतर, ट्रिब्यूनल नुकसान करणाऱ्यांकडून नुकसानीची वसुली करेल. महत्वाचे म्हणजे, सुनावणीदरम्यान संबंधित दगडफेक करणाऱ्याचा मृत्यू झाला, तरीही प्रकरण संपणार माही. तर त्याची संपत्ती विकून नुकसान भरपाई वसूल केली जाईल.
अधिनियमात केलेल्या तरतुदीनुसार, दावा न्यायाधिकरणाचा निर्णय हा लेखी आदेश असेल. तो ओपन कोर्टात सुनावला जाईल. प्रत्येक निर्णयाची/आदेशाची मूळ प्रत जिल्हा दंडाधिकार्‍यांच्या न्यायिक अभिलेख कक्षात सादर केली जाईल. दावा आयुक्त प्रत्येक पक्षाला आदेशाची एक प्रत विनामूल्य देईल. तसेच, न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयासमोर 90 दिवसांच्या आत अपील करण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे.
डिसेंबर 2021 मध्ये देण्यात आली होती कायद्याला मंजुरी- मध्य प्रदेश सरकारने डिसेंबर 2021 मध्ये, सार्वजनिक तथा खाजगी मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक आणि नुकसान वसुली कायदा-2021 ला मंजूरी दिली होती. मध्य प्रदेशापूर्वी उत्तर प्रदेश आणि हरियाणामध्येही या कायद्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.