मध्य प्रदेशात लव जिहादविरोधी कायदा; शिवराज चौहान सरकारनं दिली मंजुरी

दोषींना दोन ते दहा वर्षांपर्यंतची शिक्षा; विधानसभेत विधेयक मांडण्यात येणार

भोपाळ: मध्य प्रदेश सरकारनं लव जिहाद विरोधी 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२०'ला कॅबिनेटमध्ये मंजुरी दिली आहे. नव्या कायद्यात १९ तरतुदी आहेत. त्यामुळे आता धर्म परिवर्तन प्रकरणात पीडित बाजूच्या कुटुबीयांनी तक्रार दाखल केल्यास पोलीस कारवाई करतील. मध्य प्रदेशनं देशातला सर्वात कठोर कायदा केल्याची माहिती कॅबिनेटमध्ये विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी दिली.

एखाद्या व्यक्तीनं दिशाभूल करून अल्पवयीन, अनुसूचित जाती/जमातीच्या मुलीशी विवाह केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यास त्याला २ ते १० वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. '२८ डिसेंबरपासून विधानसभेच्या अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. त्यावेळी हे विधेयक सदनासमोर ठेवण्यात येईल,' अशी माहिती नरोत्तम मिश्रा यांनी दिली. या कायद्याची तुलना उत्तर प्रदेशनं केलेल्या कायद्याशी केली असता, आम्हाला कोणाशीही तुलना करायची नाही. पण आम्ही देशातील सर्वात कठोर कायदा केल्याचं मिश्रा म्हणाले.

उत्तर प्रदेशच्या कॅबिनेटनं नोव्हेंबरमध्ये लव जिहादविरोधी अध्यादेशाला मंजुरी दिली. या अध्यादेशातील तरतुदींनुसार विश्वासघातानं धर्म बदलल्यास १० वर्षांपर्यंतची शिक्षा होईल. याशिवाय धर्म परिवर्तन करण्याच्या २ महिने आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी लागेल. आमिष, दबाव, धमकीच्या आधारे होणारे विवाह रोखण्यासाठी लव्ह जिहादविरोधी नवा कायदा आणण्याची घोषणा उत्तर प्रदेश सरकारनं केली होती.