काय सांगता? 'येथे' 45 रुपये किलोने विकल्या जाताहेत लक्झरी बस; जाणून घ्या, का दिली 'अशी' ऑफर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 13, 2022 11:30 AM2022-02-13T11:30:34+5:302022-02-13T11:37:49+5:30
Selling Buses At 45 Rupee Per Kg : एका बस मालकाने त्याच्या बसेस विकण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. तो त्याच्या 10 लक्झरी बसेस अवघ्या 45 रुपये किलोने विकत आहे.
फोटो - झी न्यूज
Next नवी दिल्ली - कोरोनाचा सर्वच क्षेत्रांना मोठा फटका बसला आहे. कोरोना महामारीच्या दोन वर्षानंतर, कॉन्ट्रॅक्ट कॅरेज ओनर्स असोसिएशन (CCOA) ची गंभीर स्थिती आहे. अशातच कोचीमधील एका बस मालकाने त्याच्या बसेस विकण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. तो त्याच्या 10 लक्झरी बसेस अवघ्या 45 रुपये किलोने विकत आहे. कोचीचे रहिवासी रॉयसन जोसेफ असं या व्यक्तीचं नाव असून जोसेफ यांच्यासाठी गोष्टी कठीण होत्या आणि साथीच्या आजारापूर्वी त्याच्याकडे 20 बस होत्या. आता दोन वर्षानंतर त्यांच्याकडे फक्त 10 बस उरल्या आहेत. 40 सीटर लक्झरी बसची किंमत 50 लाखांपेक्षा जास्त आहे.
रॉयसन जोसेफ यांनी "गोष्टी खरोखर कठीण झाल्या आहेत. माझी आणि माझ्या कुटुंबाची परिस्थिती खरोखरच वाईट झाली आहे. माझ्या सर्व बसेसवर 44 हजार रुपये कर आहे आणि सुमारे 88 हजार रुपयांचा विमा भरावा लागणार आहे. गेल्या आठवड्यात रविवारी लॉकडाऊन असताना, प्री-बुक केलेला प्रवास शक्य आहे असे नियमात स्पष्टपणे नमूद असतानाही, कोवलमच्या प्रवासादरम्यान मला पोलिसांना दोन हजार रुपये दंड भरावा लागला" असं म्हटलं आहे. तसेच "आम्हाला विनाकारण त्रास दिला जात आहे."
"बसमालक मोठ्या संकटात सापडले आहेत"
"आज एका बटणाच्या क्लिकवर वाहनाचा नोंदणी क्रमांक अधिकाऱ्यांना कळतो, मात्र एवढे करूनही आमची लूट होत आहे" असंही सांगितलं. केरळमध्ये CCOA चे 3,500 सदस्य आहेत, ज्यांच्याकडे सुमारे 14,000 बस आहेत. कॉन्ट्रॅक्ट कॅरेज ओनर्स असोसिएशनचे (सीसीओए) अध्यक्ष बिनू जॉन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पर्यटक बस प्रति किलो दराने विकण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. अनेकांनी हे केले आहे. पण लाजेमुळे ते सांगू इच्छित नाहीत. बसमालक मोठ्या संकटात सापडले आहेत.
"आम्हाला सरकारकडून आणखी मदतीची गरज"
जॉन यांनी बंदी उठल्यानंतर मासिक हप्ते न भरल्याबद्दल आमच्या सदस्यांच्या सुमारे 2 हजार बसेस जप्त करण्यात आल्या. केरळ सरकारने गेल्या दोन वर्षात तीन चतुर्थांश कर माफ केले आहेत, आम्हाला एका तिमाहीत 50 टक्के सूट मिळाली आहे आणि दुसऱ्या तिमाहीत आम्हाला 20 टक्के सवलत मिळाली आहे. परंतु असे असूनही आमचे सर्व सदस्य मोठ्या संकटात आहेत आणि आम्हाला सरकारकडून आणखी मदतीची गरज आहे" असं म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.