भोपाळ - डीपी मिश्रा म्हणजे द्वारका प्रसाद मिश्रा हे मध्य प्रदेशच्या राजकारणातील मोठं नाव. मध्य प्रदेशच्यामुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारीही मिश्र यांनी सांभाळली होती. मात्र, केवळ 249. रुपये 72 पैशांसाठी त्यांनी आपलं मुख्यमंत्रीपद गमावलं होतं. वासुदेव चंद्राकर यांच्या जीवनी नामक पुस्तकात यासंदर्भातील किस्सा सांगण्यात आला आहे. रामप्यारा पारकर, आगासदिया आणि डॉ. परदेशीराम वर्मा हे या पुस्तकाचे लेखक आहेत.
मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेशचंद्र सिंह यांनी 25 मार्च 1969 रोजी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यावेळी, आता द्वारका प्रसाद मिश्रा हेच पुन्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होणार अशी बातमी सगळीकडे पसरली. कारण, काँग्रेसचे संपूर्ण नियंत्रण मिश्रा यांच्याकडेच होते. नरेंशचंद्र सिंह हे मध्य प्रदेशचे सर्वात पहिले आणि एकमवेत आदिवासी मुख्यमंत्री होते, जे केवळ 13 दिवसच या पदावर राहिले. सिंह यांनी 14 व्या दिवशी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला अन् त्यानंतर एकप्रकारे सन्यासच घेतला.
दरम्यानच्या काळात मध्य प्रदेशच्या राजकारणाची गणितच बदलली. कमलनारायण शर्मा यांच्या याचिकेवर निर्णय झाला. त्यानुसार, द्वारका प्रसाद मिश्रा यांच्याद्वारे घेण्यात आलेल्या कसडोल विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत अनियमितता आणि गैरप्रकार झाल्याचे उघड झाले. त्यामुळे, ही निवडणूक अवैध घोषित करण्यात आली. कमलनारायण यांनी डीपी मिश्रा यांच्याविरुद्ध सबळ पुरावा मिळाला होता. डिपी मिश्रा यांच्या निवडणुकांचे एंजट हे श्यामशरण शुक्ल हे होते. मिश्रा यांनी निवडणूक जिकंली, पण त्यांच्या निवडणूक खर्चाची काही बिले गहाळ झाली होती.
कमलनारायण शर्मा यांनी या निवणुकीविरुद्ध याचिका दाखल केली. त्यावेळी, शर्मा यांना 6300 रुपयाचे एक बिल मिळाले होते, ज्यावर एजंट श्यामशरण शुक्ल यांचे हस्ताक्षर होते. विशेष म्हणजे शुक्ल यांनीची शर्मा यांना हा महत्त्वाचा ऐवज दिल्याचेही सांगण्यात येते. न्यायालयाने ही पोटनिवडणूक रद्दबातल ठरवली. कारण, द्वारका प्रसाद मिश्रा यांनी निवडणूक आयोगाकडे दाखवलेल्या खर्चापेक्षा 249 रुपये 72 पैसे अधिक खर्च केले होते. जबलपूर उच्च न्यायालयाने डीपी मिश्रा यांना पुढील 6 वर्षांसाठी निवडणुकांसाठी अपात्र ठरवले. कोर्टाच्या या निर्णयाने डीपी मिश्रा यांचे राजकीय आयुष्यच बदलून गेले. त्यानंतर, ते इंदिरा गांधी यांचे राजकीय सल्लागार म्हणून कार्यरत राहिले.