नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मलाईदार खाते मिळवण्यासाठी दबावतंत्राचं राजकारण सुरू झालं आहे. एनडीएमधील सहकारी पक्ष आता केंद्रातील सरकारमध्ये मोठ्या मंत्रालयाची मागणी करत आहेत. नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वातील जेडीयू यात आघाडीवर आहे. नितीश कुमार यांनी भाजपाकडे ३ मंत्रालयाची मागणी केली आहे, ते खूप महत्त्वाचे आहे. मात्र त्यांना कोणतं मंत्रालय मिळणार हे एनडीए ठरवणार आहे.
जेडीयूच्या सूत्रांनुसार, नितीश कुमार यांना ३ मंत्रालय हवेत. ४ खासदारांमागे एक मंत्रालय या फॉर्म्युल्यानुसार जेडीयू त्यांच्या वाट्याला ३ मंत्रालय मागत आहे. जेडीयूचे १२ खासदार आहेत. त्यासाठी ३ मंत्रालयाची मागणी करण्यात आली आहे. या ३ मंत्रालयामध्ये रेल्वे, कृषी आणि अर्थ खाते यांचा समावेश आहे. त्यातील रेल्वे मंत्रालयासाठी नितीश कुमार यांचं प्राधान्य आहे.
याआधी नितीश कुमारांकडे रेल्वे खाते होते, त्यामुळे त्यांना पुन्हा रेल्वे मंत्रालय हवे आहे. रेल्वे मंत्रालय असा विभाग आहे, जो सर्वाधिक जनतेशी निगडीत आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांशी कनेक्ट होता येईल यासाठी जेडीयूनं रेल्वे मंत्रालयाला प्राधान्य दिलं आहे. त्याशिवाय जेडीयूला अर्थ खाते हवे आहे. त्यातून आर्थिक कायद्यात बदल करून बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देत विशेष पॅकेज मिळवून राज्याचा विकास वेगाने केला जाऊ शकतो.
राज्यात २०२५ मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे जर हे खाते मिळाले तर त्यातून बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी आणता येईल आणि विकासकामे करता येतील. त्यातून लोकांमध्ये चांगला मेसेज जाईल असं जेडीयूला वाटतं. नितीश कुमार यांना कृषी मंत्रालयही हवे आहे. कारण ते कृषी मंत्रीही राहिले आहेत. शेतकऱ्यांशी निगडीत हे खाते असल्याने त्यातून शेतकऱ्यांसाठी मोठं काम करता येईल. कृषी धोरणे अवलंबता येतील असं जेडीयूला वाटतं. त्यामुळे ही ३ महत्वाची खाती जेडीयूने नव्या सरकारच्या स्थापनेपूर्वी मागितली आहेत.