अविश्वास प्रस्ताव: सरकारची अग्निपरीक्षा की लुटूपुटूची लढाई? हे आहे समीकरण

लोकसभेत शुक्रवारी अविश्वास ठरावावर चर्चा

नवी दिल्ली - पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होताच टीडीपीनं मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाला काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिल्यानं लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी हा प्रस्ताव दाखल करुन घेतला. आता शुक्रवारी या प्रस्तावावर चर्चा होईल. मोदी सरकार पहिल्यांदाच अविश्वास ठरावाचा सामना करत असल्यानं शुक्रवारचा दिवस भाजपासाठी महत्त्वाचा आहे. अविश्वास प्रस्ताव दाखल करताच यूपीएच्या नेत्या सोनिया गांधी यांना संख्याबळाबद्दलचा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर कोण म्हणतं आमच्याकडे संख्याबळ नाही, असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला. मात्र आकडेवारी लक्षात घेतल्यास लोकसभेत भाजपाची स्थिती अतिशय मजबूत आहे. लोकसभेत एकट्या भाजपाचे 273 खासदार आहेत. याशिवाय शिवसेनेचे 18, लोकजनशक्ती पक्षाचे 6, शिरोमणी अकाली दलाचे 4 आणि अन्य पक्षांचे 9 खासदार भाजपाच्या बाजूनं आहेत. त्यामुळे सरकारचं संख्याबळ 310 वर जातं. लोकसभेतील भाजपाचं संख्याबळ पाहता, अविश्वास प्रस्तावाचा सामना करणं त्यांच्यासाठी फारसं आव्हानात्मक नाही. मात्र मोदी सरकारविरोधात विरोधी पक्षांची एकजूट होत असल्याचा संदेश देण्यासाठी हा प्रस्ताव दाखल करण्यात आल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांची ही एकजूट भाजपासाठी डोकेदुखी ठरु शकते. कैरानासह लोकसभेच्या अनेक पोटनिवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांनी एकत्र येत भाजपाचा पराभव केला आहे. अविश्वास प्रस्तावामुळे सरकार कोसळणार नाही, याची कल्पना टीडीपी, काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांना आहे. मात्र तरीही विरोधकांची एकी दाखवून देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून सुरू आहे.