नवी दिल्ली : मणिपूरच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका करत संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आक्रमक पवित्रा घेतला होता. तसेच यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोललं पाहिजे, अशी भूमिका घेतली होती. विरोधी आघाडी 'इंडिया'चे खासदार सरकारकडे जाब विचारत आहेत आणि सरकार चर्चेपासून पळ काढत असल्याचा आरोप करत आहेत. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी लोकसभेत मणिपूर हिंसाचाराची संपूर्ण माहिती दिली. यावेळी अमित शहा यांनी विरोधकांना घेरले आणि म्हटले की, मणिपूरमध्ये घडलेली घटना लज्जास्पद आहे, मात्र त्यावर राजकारण करणे त्याहूनही लज्जास्पद आहे.
देशात गैरसमज पसरवला गेला आहे की या सरकारला मणिपूरवर चर्चा करायची नाही. आम्ही पहिल्या दिवसापासून चर्चा करण्यास तयार होतो. तुम्ही चर्चा करायलाही तयार नव्हते. गदारोळ करून तुम्ही आम्हाला गप्प कराल असे तुम्हाला वाटते. आपण ते करू शकत नाही. या देशातील १३० कोटी जनतेने आपल्याला निवडून दिले आहे, असे अमित शाह यांनी सांगितले.
२९ एप्रिल रोजी एक अफवा पसरली की निर्वासितांच्या जागेला गाव घोषित केले आहे, त्यामुळे तणाव सुरू झाला. उच्च न्यायालयाने मैतईंना एसटीचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला. मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने आगीत आणखीच भर पडली. देशाच्या पंतप्रधानांनी मला फोन केला आणि सकाळी 6 वाजता उठवले.हे लोक (विरोधक) म्हणतात की पंतप्रधानांना त्याची पर्वा नाही, असे अमित शाह म्हणाले.
याचबरोबर, ४ मेच्या व्हिडिओवर अमित शाह म्हणाले की, तो व्हिडिओ संसदेच्या अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी का आला. तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर का टाकण्यात आला. तो पोलिसांना का दिला नाही? मी मणिपूरच्या जनतेला आवाहन करतो की हिंसा हा कोणत्याही समस्येवरचा उपाय नाही. मी कुकी आणि मैतेई समुदायांशी बोलत आहे आणि त्यांना विनंती करतो की त्यांनी भारत सरकारशी चर्चा करावी आणि अफवांपासून दूर राहावे.याआधीही दंगली झाल्या आहेत, मात्र आम्ही कोणत्याही पक्षाशी दंगलीचा संबंध जोडलेला नाही, असे अमित शाह म्हणाले.
या दंगलीवर उत्तर देण्यापासून एकाही गृहमंत्र्याला रोखण्यात आलेले नाही. तसेच सभागृहाच्या कामकाजावरही त्याचा परिणाम झालेला नाही. मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांना न हटवल्याबद्दल अमित शहा म्हणाले की, राज्य सरकार सहकार्य करत नाही तेव्हा कलम ३५६ लागू केले जाते. आम्ही डीजीपीला हटवले. त्यांनी केंद्राचा निर्णय मान्य केला. मुख्यमंत्र्यांनी सहकार्य केले नाही तर त्यांना काढून टाकले जाते, पण मणिपूरचे मुख्यमंत्री सहकार्य करत आहेत, असे अमित शाह म्हणाले.