अनिल अंबानी, मेहुल चोक्सी, नीरव मोदी यांच्यासारखे कोट्यधीश उद्योगपती बँकेचा पैसा घेऊन पळून जातात. पण, प्रामाणिक शेतकऱ्यांनी कर्ज न फेडल्यास तो फौजदारी गुन्हा ठरतो. शेतकऱ्यांना तुरुंगात टाकलं जातं. परंतु, काँग्रेस सत्तेत आल्यास हा नियम रद्द केला जाईल, शेतकरी कर्ज फेडू न शकल्यास तो फौजदारी गुन्हा नसेल, असं ऐतिहासिक आश्वासन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आज दिलं.
'हम निभाएंगे', या शीर्षकाखाली काँग्रेसनं आज आपला जाहीरनामा प्रकाशित केला. त्यावेळी राहुल गांधी यांनी पाच मोठ्या घोषणा केल्या. आपले पंतप्रधान रोजच खोटं बोलत आहेत. आम्ही मात्र सत्य बोलतोय. जी शक्य होतील अशीच खरी आश्वासनं आम्ही देत आहोत, असं नमूद करत राहुल यांनी 'न्याय', रोजगार, किसान, शिक्षण आणि आरोग्य अशी पंचसूत्री मांडली.
देशातील प्रत्येक गरीब कुटुंबाच्या खात्यात दरवर्षी ७२ हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा राहुल गांधींनी आधीच केली आहे. या 'न्याय' योजनेचा पुनरुच्चार करत, 'गरिबी पर वार, बहत्तर हजार', असा नारा त्यांनी आज दिला. नोटाबंदी, जीएसटीमुळे ढासळलेली देशाची अर्थव्यवस्था या ७२ हजार रुपयांमुळे उसळी घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाबमध्ये आम्ही शेतकरी कर्जमाफीचं वचन दिलं होतं. ते आमच्या सरकारने पूर्ण केलं आहे. केंद्रात सत्तेत आल्यास शेती क्षेत्रासाठी स्वतंत्र बजेट मांडलं जाईल, असं राहुल यांनी सांगितलं. बँकेचं कर्ज फेडू न शकणारा शेतकरी तुरुंगात जाऊ नये, यादृष्टीने नियम बदलण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.
सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के रक्कम शिक्षणासाठी खर्च केली जाईल आणि आरोग्यव्यवस्था बळकट करण्यावरही भर देणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. चौकीदार चोर आहे, हे सगळ्यांना कळून चुकलंय. त्यामुळेच जनता पुन्हा काँग्रेसकडे सत्ता सोपवेल, असंही ते ठामपणे म्हणाले.