कारागृहातील कैद्यांना ५० हजारापर्यंत कर्ज; देशात पहिला उपक्रम, येरवड्यापासून सुरुवात

कर्जासाठी कैद्याला जामीनदाराची आवश्यकता नसेल. त्यांनी केलेल्या कामाच्या आधारे मिळणारे बंदिवेतन लक्षात घेऊन वैयक्तिक हमीवर कर्ज दिले जाईल.

मुंबई : कारागृहांमध्ये शिक्षा भोगत असणाऱ्या बंदिवानांना राज्य सहकारी बँकेमधून  ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज ७ टक्के इतक्या व्याज दराने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला.

पुण्याच्या येरवडा कारागृहात प्रायोगिक तत्त्वावर या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात येणार आहे.  कारागृहातील बंद्यांच्या जीवनमानात सुधारणा व त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने कर्जरूपाने रक्कम दिली जाईल. अशा प्रकारचा हा देशातील पहिलाच उपक्रम असेल. सुरुवातीला १०५५ कायद्यांना त्याचा फायदा होईल. 

या कर्जासाठी कैद्याला जामीनदाराची आवश्यकता नसेल. त्यांनी केलेल्या कामाच्या आधारे मिळणारे बंदिवेतन लक्षात घेऊन वैयक्तिक हमीवर कर्ज दिले जाईल.

कुटुंबाने आत्मनिर्भर व्हावे हा उद्देश
कारागृहामध्ये अनेक बंदी दीर्घमुदतीची शिक्षा भोगत असतात. यातील बहुसंख्य बंदी हे कुटुंबातील प्रमुख व्यक्ती असल्याने, अशा बंद्यांना दीर्घकाळ तुरुंगात राहावे लागल्यामुळे त्यांचे संपूर्ण कुटुंब हवालदिल होऊन कुटुंबीयांमध्ये औदासिन्य, नैराश्य, अपराधीपणाची जाणीव निर्माण होऊ शकते. त्यातून कुटुंबाने बाहेर येऊन आत्मनिर्भर व्हावे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.