ओडे हत्याकांडातील १४ जणांना जन्मठेप

गुजरातमध्ये २००२ साली उसळलेल्या जातीय दंगलीत आणंद जिल्ह्यातील ओडे या छोट्या शहरात २३ जणांना जिवंत जाळण्याप्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाने १४ जणांची जन्मठेपेची शिक्षा शुक्रवारी कायम ठेवली

अहमदाबाद : गुजरातमध्ये २००२ साली उसळलेल्या जातीय दंगलीत आणंद जिल्ह्यातील ओडे या छोट्या शहरात २३ जणांना जिवंत जाळण्याप्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाने १४ जणांची जन्मठेपेची शिक्षा शुक्रवारी कायम ठेवली
असून, चार जणांची निर्दोष मुक्तता केली.
ओडे हत्याकांड प्रकरणी विशेष न्यायालयाने २३ जणांना दोषी ठरविले होते. त्यातील १८ आरोपींना जन्मठेपेची तर पाच जणांना सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. न्या. अकिल कुरेशी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती. विशेष न्यायालयाच्या निकालाविरोधात २३ आरोपींनी केलेल्या याचिकांवरील निर्णय या खंडपीठाने गेल्या महिन्यात राखून ठेवला होता.
ओडे येथील हत्याकांड प्रकरणी विशेष न्यायालयाने काही जणांची निर्दोष मुक्तता केली होती. या हत्याकांडाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाने त्या निकालाविरोधात गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या खटल्यात विशेष न्यायालयाने पाच आरोपींना सुनावलेल्या सात वर्षे कारावासाच्या शिक्षेचा कालावधी वाढविण्यात यावा अशी विनंतीही तपास पथकाने न्यायालयाला केली होती. (वृत्तसंस्था)

या हत्याकांडात ४७ आरोपी होते. या सर्वांनाच कडक शिक्षा सुनावण्यात यावी असे विशेष तपास पथकाचे म्हणणे होते. गोध्रा येथे साबरमती रेल्वेगाडी जळित हत्याकांडामध्ये ५८ कारसेवक मरण पावले होते. त्यानंतर दोनच दिवसांनी म्हणजे १ मार्च २००२ रोजी ओडे येथे २३ मुस्लिमांना जिवंत जाळण्यात आले. गुजरातच्या जातीय दंगलीतील नऊ महत्त्वाच्या प्रकरणांची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपास पथकाकडून केली गेली. त्यात ओडे हत्याकांडाचाही समावेश होता.