सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाची शक्यता कमी

सरकार यंदा घाई करणार नाही; आर्थिक तंगीमुळे गुंतवणूकदार मिळणे कठीण

नवी दिल्ली : कोरोना महामारीमुळे कराव्या लागलेल्या ‘लॉकडाऊन’ने अर्थव्यवस्था डामाडौल झालेली असताना संभाव्य कमी मूल्यांकन व अडचणीत आलेली वाढती कर्जवसुली लक्षात घेता कोणत्याही सरकारी बँकेचे खासगीकरण करण्याची प्रक्रिया यंदाच्या वित्तीय वर्षात हाती घेतले जाण्याची शक्यता खूपच कमी आहे, असे माहीतगार सूत्रांनी सांगितले.

इंडियन ओव्हरसीज बँक, सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया, युनायटेड कमर्शिअल बँक आणि युनायटेड बँक आॅफ इंडिया या सरकारी क्षेत्रातील चार बँका सध्या रिझर्व्ह बँकेच्या ‘प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अ‍ॅक्शन फ्रेमवर्क’खाली आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कर्जवाटप, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पगार व संचालकांची फी यासह इतरही अनेक बाबतीत अनेक निर्बंध आहेत.

त्यामुळे अशा अडचणीत असलेल्या बँका ताब्यात घ्यायला खासगी क्षेत्रातील कोणी सध्या तयार होण्याची शक्यता नसताना या बँका आता विकायला काढणे व्यापारीदृष्ट्या शहाणपणाचे होणार नाही. शिवाय बँकिंग हे महत्त्वाचे क्षेत्र असल्याने सरकार मिळेल त्या किमतीला बँका विकण्याची घाईही करणार नाही, असे या सूत्रांना वाटते.

सूत्रांनी असेही निदर्शनास आणले की, सरकारी बँकांचे मूल्यांकन एवढे कमी आहे की, पूर्णपणे बँक विकणे तर सोडाच; पण गेल्या अनेक वर्षांत एकाही सरकारी बँकेने त्यांच्या भागभांडवलाचा काही हिस्साही खासगी क्षेत्रास विक्रीस काढलेला नाही. सरकारने वेळोवेळी भांडवल प्रतिपूर्तीसाठी निधी दिल्याने काही बँकांमध्ये तर सरकारी हिस्सेदारी ७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे.

कोरोनामुळे कर्ज वसुलीला बसली खीळ
च्कोरोनामुळे सरकारी बँकांच्या कर्जवसुलीला खीळ बसली आहे. एवढेच नव्हे, तर अनेक खासगी बँकांची स्थितीही तुलनेने नाजूक झाली आहे.
च्वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीत मांडलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारी बँकांना भांडवल देण्यासाठी कोणतीही तरतूद केलेली नाही, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे.