लेस्बियन, गे आणि उभयलिंगी व्यक्तींचा तृतीयपंथीयांच्या कक्षेत समावेश करता येणार नाही - सर्वोच्च न्यायालय

लेस्बियन, गे आणि उभयलिंगी (बायसेक्सुअल) असणाऱ्या व्यक्तींचा तृतीयपंथीयांच्या कक्षेत समावेश करता येणार नाही, असे सांगत गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून २०१४ सालच्या

ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. ३० - लेस्बियन, गे आणि उभयलिंगी (बायसेक्सुअल) असणाऱ्या व्यक्तींचा तृतीयपंथीयांच्या कक्षेत समावेश करता येणार नाही, असे सांगत गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून २०१४ सालच्या आदेशात बदल करण्यास स्पष्टपणे नकार देण्यात आला. एप्रिल २०१४मध्ये न्यायालयाने अभूतपूर्व निकाल देताना तृतीयपंथीय व्यक्तींसाठी वेगळी वर्गवारी (कॅटॅगरी) तयार केली जावी, असे आदेश दिले होते. तृतीयपंथीय हे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला अल्पसंख्याक समाजाचे असल्यामुळे त्यांना ओबीसींप्रमाणे आरक्षण देण्यात यावे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले होते.
केंद्र सरकारने याबाबत एका अर्जाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात विनंती केली होती. कोर्टाच्या आदेशात अस्पष्टता असल्याने नेमकी कशाप्रकारे त्याची अंमलबजावणी कशी करावी, याबाबत संभ्रम असल्याचे या आदेशात म्हटले होते. मात्र, न्यायालयाने ही विनंती फेटाळत आदेशात सुधारणा करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला. या आदेशात संभ्रम निर्माण व्हावा, असे काहीही नाही. गे, लेस्बियन आणि बायसेक्सुअल हे तृतीयपंथीयांमध्ये मोडत नसल्याचे आदेशात स्पष्टपणे लिहण्यात आल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.